मनरेगा में महिलाओं की भागीदारी करें सुनिश्चित: चंदन कुमार
रामगढ़: मनरेगा एवं प्रधानमंत्री आवास योजना सहित विभिन्न आवास योजनाओं के तहत हो रहे कार्यों को लेकर सोमवार को उपायुक्त चंदन कुमार की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया।
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कार्यों की प्रखंडवार समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने प्रखंड विकास पदाधिकारियों को नियमित रूप से कार्यों का निरिक्षण कर ससमय कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया। वहीं उपायुक्त ने जिन लाभुकों के द्वारा राशि प्राप्त होने के उपरांत भी आवास का निर्माण कार्य नहीं कराया जा रहा है उनके विरूद्ध नोटिस जारी करने सहित अन्य कार्यवाही करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को उनके उनके प्रखंडों में आवास योजनाओं के लंबित लक्ष्य के अनुरूप समय का आकलन करते हुए योजना बनाकर कार्य करने का निर्देश दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने कार्यों में तेजी लाने सहित अन्य आवश्यक निर्देश दिए। बैठक के दौरान उपायुक्त 2023-24 के लिए आवास योजनाओं के तहत चयनित लाभुकों के आवास स्वीकृति का कार्य अनिवार्य रूप से 15 अगस्त पूर्ण कर लेने का निर्देश दिया।
मनरेगा के तहत हो रहे कार्यों की समीक्षा के क्रम में उपायुक्त ने ज्यादा से ज्यादा मानव दिवस सृजित करते हुए योग्य व जरूरतमंद लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का निर्देश दिया। वहीं उन्होंने मनरेगा कार्यों में महिलाओं की सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु योजनाबद्ध तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया।
इस दौरान वीर शहीद पोटो हो खेल विकास योजना के तहत जिले के अलग-अलग पंचायतों में निर्मित खेल मैदानों की जानकारी लेने के क्रम में उपायुक्त ने कहा कि योजना के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु यह जरूरी है कि बच्चे खेल मैदानों का इस्तेमाल करें। इसके लिए उपायुक्त ने आवश्यकता अनुसार खेल क्लब का गठन कर बच्चों व युवाओ को क्लब से जोड़ने व नियमित रूप से मैदाने में प्रतियोगिताएं आयोजित करने का निर्देश दिया। उपायुक्त ने खेल मैदान में जलापूर्ति सहित अन्य मूलभूत सुविधाओं की जानकारी लेते हुए आवश्यकतानुसार सूची तैयार कर जिला स्तर पर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
इन सबके अलावा बैठक के दौरान उपायुक्त ने बिरसा सिचाई कूप संवर्धन योजना, बिरसा हरित ग्राम योजना सहित अन्य योजनाओं की समीक्षा कर लक्ष्य की प्राप्ति व लाभुकों के लाभ के संबंध में आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक के दौरान जिले में ऑनलाइन एसेट रजिस्टर संधारित करने को लेकर पीपीटी के माध्यम से चर्चा की गई। इस दौरान ऑनलाइन ऐसेट रजिस्टर के फायदों यथा योजनाओं की रियल टाइम मॉनिटरिंग, सभी योजनाओं की विस्तृत जानकारी पोर्टल पर संग्रहित, योजनाओं के पूर्ण होने में आने वाली तेजी, योजनाओं की डुप्लीकेसी पर रोक, संसाधनों के सही उपयोग सहित अन्य फायदों पर चर्चा के क्रम में इस दिशा में कार्य करने को लेकर उपायुक्त ने आवश्यक निर्देश दिए।

