रांची: उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री ने सोमवार को समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में जिलास्तरीय वरीय पदाधिकारियों के साथ बैठक की। जिसमें अनुमंडल पदाधिकारी रांची सदर उत्कर्ष कुमार समेत जिला के सभी वरीय अधिकारियों ने भाग लिया। जिसमें विभिन्न विभागों के प्रमुख शामिल रहे। बैठक के दौरान जिले में चल रही विकास परियोजनाओं, जनकल्याणकारी योजनाओं, और प्रशासनिक कार्यों की प्रगति की समीक्षा की गई।
इस दौरान उपायुक्त ने सम्बंधित पदाधिकरियों को जिला में चल रहें विकास परियोजनाओं की समयबद्ध प्रगति लाने और सभी परियोजनाओं को निर्धारित समयसीमा में पूरा करने के लिए समन्वित प्रयास करने के निर्देश दिया। साथ ही अधिकारियों को जनता की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर हल करने के लिए कहा। साथ ही उन्होंने कहा की आम जनता से अधिकारी किसी भी परिस्थिति में अच्छे से पेश आए। उपायुक्त ने सभी अधिकारियों से पारदर्शिता, जवाबदेही और जनसेवा के प्रति समर्पण के साथ कार्य करने को कहा साथ ही उन्होंने विशेष रूप से कहा कि “हमारा लक्ष्य जिले के प्रत्येक नागरिक के लिए बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करना है, और इसके लिए सभी विभागों का सहयोग आवश्यक है।”
बैठक में उपायुक्त ने मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना की राशि भुगतान की समीक्षा करते हुए कहा की रांची जिले में 3 लाख 40 हजार को झारखंड मुख्यमंत्री मंईया सम्मान योजना की राशि भुगतान किया गया हैं। बाकी 87 हजार योग्य लाभुकों का सत्यापन के बाद राशि का भुगतान किया जाएगा। साथ ही उन्होंने सम्बंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा कि यदि किसी कारण से योग्य लाभुकों का सम्मान राशि का भुगतान नहीं किया गया हैं, तो उसपर विशेष ध्यान दें। साथ ही जिनका आधार मैपिंग जिनका नही हुआ हैं, उनका मैपिंग जल्द कराए। योग्य लाभुकों को सम्मान राशि दिलाना सभी सम्बंधित पदाधिकारी की सामूहिक जिम्मेदारी हैं।
इसके साथ ही उपायुक्त ने सम्बंधित अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा की शांति समिति का पुनर्गठन करते हुए उन्हें आईडी कार्ड उपलब्ध कराए। जिला में शांति व्यवस्था बनाने में शांति समिति के सदस्यों की भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हैं। रांची जिले में अबतक सम्पन सभी पर्व को शांति और सौहार्द से मनाने में इनका काफ़ी योगदान रहा हैं। साथ ही उन्होंने डीजे रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सम्बंधित अधिकारी को निर्देश दिया।
वहीं उपायुक्त ने निर्देश देते हुए कहा कि समाहरणालय एवं प्रखंडो में सभी पदाधिकारी/कर्मी ससमय कार्यालय आए यह सुनिश्चित करें। बायोमेट्रिक उपस्थिति के बाद ही सैलरी बनेगी। साथ ही समाहरणालय में कार्यरत पदाधिकारी कर्मी जिला प्रशासन द्वारा बनाए आईडी कार्ड पहने यह सुनिश्चित रहें। इसके लिए इन्फोर्समेंट टीम भी बनेगी। बैठक के दौरान उपायुक्त ने 19 जून से पहले वर्कशॉप फॉर सिटीजन इंगेजमेंट कराने के लिए भी सम्बंधित अधिकारी को निर्देश दिया।
उपायुक्त ने सम्बंधित सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी को निर्देश देते हुए कहा की वे निर्धारित समय दिन मंगलवार को प्रखंड के आम नागरिकों की समस्या सुने साथ उनकी समस्या का निष्पादन ससमय कराएं। साथ अन्य दिनों में भी एक घंटा आम लोगों से मिल कर उनकी समस्या सुनें। उपायुक्त ने अपर समाहर्ता को निर्देश दिया कि भूमि विवाद सेल का निर्माण कर लोगों की भूमि से जुड़ी शिकायत को दूर करें। ताकि जिला प्रशासन पारदर्शिता के साथ कार्य करें।