रांंची : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राजनैतिक दलों के 40 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल ने महामहिम राज्यपाल रमेश बैस से मुलाकात की।
इसके उपरांत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मीडिया को बताया कि प्रतिनिधिमंडल में भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर इसमें जेएमएम, कांग्रेस, आरजेडी, सीपीएम, आजसू, सहित लगभग सभी दल के प्रतिनिधि शामिल रहे।
उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट ने नियोजन नीति को रद्द कर दिया है ंं। नियोजन नीति रद्द होने का यह पहला मामला नहीं है। हमें इसका अंदाजा भी था। राज्य में ऐसी शक्तियां हैं जो राज्य के युवाओं को उनके अधिकार से वंचित रखना चाहती हैं। नियोजन नीति के विरोध करनेवाले 20 लोगों में से 19 दूसरे राज्यों के थे। आज नियोजन नीति और 1932 आधारित स्थानीय नीति के संबंध में राज्यपाल से बात की गई है। नीतियों को केंद्र सरकार के पास भेजने की अपील की गई है।
प्रतिनिधिमंडल में मंत्री आलमगीर आलम, सत्यानंद भोक्ता, बादल पत्रलेख, अनूप सिंह, अंबा प्रसाद, मथुरा महतो, सुदीप कुमार, विनोद सिंह, दीपिका पांडेय सिंह, सहित कई शामिल रहे।