रांची: 15वें वित्त आयोग के अंतर्गत केंद्र सरकार ने शुक्रवार को झारखंड राज्य के लिए ‘अनटाइड’ अनुदान की पहली किस्त जारी किया है। वित्त वर्ष 2024-25 के लिए लगभग 275.12 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। यह राशि अनुदान राज्य के 24 जिला, 253 प्रखंड और 4342 ग्राम पंचायतों के लिए है।
वहीं झारखंड के अलावा राजस्थान के लिए केंद्र सरकार ने 303.04 करोड़ का ‘अनटाइड’ अनुदान जारी किया है। जिसका उपयोग संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में निहित 29 विषयों के अंतर्गत विशिष्ट आवश्यकताओं के लिए किया जाएगा।
जबकि ‘टाइड’ अनुदान का उपयोग स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति का रखरखाव, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन एवं उपचार, विशेष रूप से मानव अपशिष्ट और कीचड़ प्रबंधन होना चाहिए और पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाता है।