कल्याणकारी योजनाओं का अधिक से अधिक लाभुकों को मिले लाभ : उपायुक्त
• सभी अंचल अधिकारियों को प्रतिदिन दाखिल खारिज के लंबित मामलों की समीक्षा करने का निर्देश
धनबाद: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी वरुण रंजन की अध्यक्षता में आज जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (डीआरडीए) के सभागार में जिला समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई।
इस दौरान उपायुक्त ने कहा कि सभी विभागीय पदाधिकारी समन्वय समिति की बैठक का महत्व समझते हुए अपने-अपने विभाग की योजना को समय पर पूरा करें। उन्हें जो भी सहयोग की आवश्यकता होगी वह प्रदान किया जाएगा। समय-समय पर योजना की प्रगति की समीक्षा करें। समस्या आने पर उसका समाधान करते हुए योजना को समय पर पूरा करें। प्रमाणिकता की दृष्टि रखते हुए योजना का क्रियान्वयन करें। उन्होंने कहा कि सरकार की हर कल्याणकारी योजना सुचारू रूप से चले, समय पर पूर्ण हो, अधिक से अधिक लाभुकों को योजना का लाभ मिले, यही जिला समन्वय समिति की बैठक का उद्देश्य है।
उपायुक्त ने समाज कल्याण, पेयजल एवं स्वच्छता, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, कृषि, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, ग्रामीण विकास विभाग, डीएमएफटी, जेएसएलपीएस, अग्रणी जिला प्रबंधक, बिरसा सिंचाई कूप, प्रधानमंत्री आवास योजना, पोषण वाटिका, अमृत सरोवर, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर आवास योजना, श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूर्बन मिशन, पीएमईजीपी, पीएमएफएमई, फूलो झानो, पलाश मार्ट, स्वास्थ्य विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई, विशेष प्रमंडल, पथ निर्माण विभाग, भवन निर्माण, पीएचइडी, शिक्षा, 15 वें वित्त आयोग, मनरेगा अन्तर्गत कार्य करने वाले मजदूरों की संख्या, मजदूरों की बकाया राशि, प्रधानमंत्री आवास, डोभा, आधार वेरिफिकेशन, जॉब कार्ड वेरिफिकेशन, बिरसा हरित ग्राम योजना, कुंआ निर्माण की प्रगति सहित सभी विभागों से संबंधित कार्यों की बिंदुवार समीक्षा की। साथ ही विभागों की पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से कार्यरत योजनाओं के सम्बंध में विस्तृत जानकारी प्राप्त की।
प्रधानमंत्री आवास योजना की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को कितने आवास में काम रुका हुआ है, कितने में काम हो रहा है और आवास बनाने में कितने राजमिस्त्री लगे हैं, उसका ब्रेकअप देने का निर्देश दिया। साथ ही जिन आवास में काम जारी है उसे पूर्ण करने का भी निर्देश दिया।
जिले के विभिन्न अंचलों में दाखिल खारिज के लंबित मामलों पर चिंता व्यक्त करते हुए उपायुक्त ने कहा कि सभी अंचल अधिकारी प्रतिदिन दाखिल खारिज के लंबित मामलों की समीक्षा करें। साथ ही यह भी आकलन करें कि मामले लंबित रहने का क्या कारण है। कारण की समीक्षा के पश्चात उसका समाधान करे। उपायुक्त ने सभी अंचल अधिकारियों को जुलाई माह में रिजेक्ट हुए दाखिल खारिज के मामलों की समीक्षा कर किस कारण से वे रिजेक्ट हुए हैं, उसका ब्यौरा उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।
वहीं मुख्यमंत्री पशुधन योजना की समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि यह माननीय मुख्यमंत्री की प्राथमिकता वाली योजना है। इस योजना की हर सप्ताह समीक्षा करें। अच्छे नस्ल के पशुधन लाभुकों को उपलब्ध कराएं।
उपायुक्त ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारियों को पंचायत को दी गई राशि के तहत कितनी योजना ली गई और कितनी योजना पूरी की गई उसकी प्रति सप्ताह समीक्षा करने का निर्देश दिया। साथ ही हर पंचायत में पंचायत भवन की स्थिति, पंचायत भवन तक अप्रोच रोड, बिजली की व्यवस्था सहित अन्य बुनियादी सुविधाओं का भी आकलन करने का निर्देश दिया।
बैठक में उप विकास आयुक्त शशि प्रकाश सिंह, वन प्रमंडल पदाधिकारी विकास पालीवाल, नगर आयुक्त सत्येंद्र कुमार, निदेशक डीआरडीए मुमताज अली अहमद, अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) कमलाकांत गुप्ता, अपर समाहर्ता नंदकिशोर गुप्ता, डीसीएलआर सतीश चंद्रा, जिला योजना पदाधिकारी महेश भगत, अनुमंडल पदाधिकारी प्रेम कुमार तिवारी, जिला परिवहन पदाधिकारी राजेश कुमार सिंह, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, सभी अंचल अधिकारी सहित सभी विभाग के पदाधिकारी उपस्थित थे।