साहिबगंज: उपायुक्त राम निवास यादव की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित सभागार में विभिन्न विभागों के साथ जिला समन्यवय समिति की समीक्षात्मक बैठक आयोजित की गई।
बैठक के क्रम में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, जिला समाज कल्याण, कृषि विभाग, पशुपालन विभाग, विकास विभाग, मत्स्य विभाग, उद्यान विभाग, सामाजिक सुरक्षा कोषांग, शिक्षा विभाग, पंचायती राज विभाग, खेल विभाग, भूमि संरक्षण विभाग, जिला परिषद, ग्रामीण विकास, विशेष प्रमंडल, पेयजल एवं स्वच्छता प्रमंडल, भवन प्रमंडल, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, विद्युत आपूर्ति प्रमंडल, पथ प्रमंडल, लघु सिंचाई प्रमंडल, स्वास्थ्य विभाग एवं एनआरईपी द्वारा संचालित योजनाओं की प्रगति एवं कार्यों की समीक्षा करते हुए उपायुक्त ने आवश्यक निर्देश दिए।
बैठक के दौरान उपायुक्त ने 11वी कृषि गणना की प्रखंडवार समीक्षा करते हुए पेंडिंग गांव की गणना करने का निर्देश दिया। कृषि ऋण माफी योजना अंतर्गत प्रखंड व समीक्षा करते हुए बताया गया कि जिले के सभी प्रखंडों को मिलाकर कुल ऋणी कृषकों की संख्या 19920 है। वहीं किसानों को कराए गए ईकेवाईसी की संख्या 13148 बताई गई जहां इसमें 66% उपलब्धि हुई है।
इस बीच दिनांक 31.03.2023 तक प्रखंडवार केसीसी से संबंधित समीक्षा के क्रम में बताया गया किसंग्रहित केसीसी आवेदनों की संख्या 949 95 है। इसमें बैंकों में भेजे गए केसीसी आवेदन की संख्या 9495 बताई गई बैंकों द्वारा स्वीकृत आवेदन की संख्या 2965 है साथी 1313 आवेदन बैंक में अभी भी लंबित है।
इस बीच रबी 2022 में बीज विनिमय एवं वितरण योजना अंतर्गत एवं बिरसा फसल विस्तार योजना अंतर्गत बीच प्राप्ति की समीक्षा भी की गई। जिला उद्यान कार्यालय द्वारा संचालित योजनाओं जैसे छोटी नर्सरी के स्थापना एवं फल एवं सब्जी की खेती से संबंधित योजनाओं कि समीक्षा आदि की गई। इसी क्रम में बताया गया कि 15 वित्त आयोग अंतर्गत आबद्ध निधि से कुल 1962 योजनाएं वित्तीय वर्ष 2021 में ली गई इसमें से 1348 योजनाएं पूर्ण हुई तथा 614 योजनाएं अभी भी कार्य चल रहा है।
बैठक के दौरान जल जीवन मिशन अंतर्गत संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए इन योजनाओं की जांच करते हुए 07 दिनों के अंदर रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। वहीं जिन गांव में टैंकर के माध्यम से पानी आपूर्ति कराई जा रही है उसकी गुणवत्ता एवं जल आपूर्ति से संबंधित रिपोर्ट भी प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।
बैठक के क्रम में राजस्व संग्रहण से संबंधित, भू-लगान से संबंधित, भू-सेस से संबंधित, निशुल्क/शशुल्क भूमि हस्तांतरण संबंधित दाखिल खारिज से संबंधित, भूमि नापी से संबंधित, जीएम लैंड सर्वे से संबंधित, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत किसानों की भूमि सत्यापन एवं ईकेवाईसी से संबंधित, मुख्यमंत्री सुखाड़ राहत योजना से संबंधित, राजस्व न्यायालय से संबंधित, जाति आवासीय आय प्रमाण पत्र निर्गत आदि की समीक्षा करते हुए भी उचित निर्देश दिए गए।