लातेहार: उपायुक्त भोर सिंह यादव की अध्यक्षता में जिला ग्राम गाड़ी योजना समिति की बैठक शनिवार को समाहरणालय सभागार में आयोजित की गई। बैठक में उक्त योजना के कार्यान्वयन स्वीकृति पर चर्चा कर आवश्यक व उचित दिशा निर्देश दिया गया।
बैठक में उपायुक्त द्वारा जानकारी देते हुए कहा गया कि बैठक का मुख्य उद्देश्य मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना को धरातल पर लाना है। सरकार की इस योजना का उद्देश्य गांव से प्रखंड, जिला मुख्यालय एवं शहर तक आवागमन की सुविधा बहाल करना है। इससे गांव के किसान मजदूर, छात्र – छात्राओं को शहर तक आने में सुविधा होगी। वहीं मरीजों के लिए अस्पताल तक पहुंचना सुलभ होगा। योजना में शामिल होने वाले वाहन मालिकों को सरकारी टैक्स में भी बड़ी राहत दी जाएगी। साथ ही इस योजना के तहत वाहन संचालन पर सरकार द्वारा छूट दी जाएगी। ग्रामीण बस सेवा के लिए पहले से निर्धारित रूट के अतिरिक्त इस योजना के तहत वैसे मार्गों पर भी बस चलेगी जहां के लिए जिला प्रशासन द्वारा नए सिरे से रूट का निर्धारण किया जाएगा। इसके लिए प्रखंड स्तर पर लिए गए प्रस्ताव को जिला स्तर पर विचार विमर्श के पश्चात राज्य स्तर से स्वीकृति मिलने के बाद वाहनों का संचालन किया जाएगा।
बैठक में आगे जिला परिवहन पदाधिकारी संतोष सिंह द्वारा जानकारी दी गई कि इस योजना के तहत प्रथम परमिट निर्गत 5 वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए मार्ग कर में छूट दी जाएगी एवं परमिट शुल्क मात्र 1 रुपए लिया जाएगा। इस योजना के तहत वैसे हल्के और मध्यम दर्जे के व्यावसायिक चार पहिया वाहन, जिसकी क्षमता चालक को छोड़कर 42 यात्रियों को ले जाने की होगी, उन्हें परमिट व अन्य सुविधाएं दी जायेगी।
इसके तहत वाहनों को अस्थायी परमिट नहीं दिया जायेगा। योजना में लाभार्थियों के चयन में एसी, एसटी एवं ओबीसी को प्राथमिकता दी जाएगी। इस योजना के तहत जिस मार्ग के लिए परमिट स्वीकृत की जाएगी उसी मार्ग पर वाहन का परिचालन होगा। इसके लिए वाहन में जीपीएस लगाना अनिवार्य होगा।
मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना का उद्देश्य ग्राम पंचायतों को प्रखंड स्तर से जोड़ने, नजदीकी उच्च शिक्षण संस्थानों, चिकित्सा संस्थानों, नजदीकी मुख्य मार्ग और नजदीकी व्यवसायिक केंद्रों से जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करना है। साथ ही दिव्यांगों, विद्यार्थियों एवं पेंशनधारियों के लिए इस वाहन से यात्रा करने पर विशेष छूट मिलेगी।
बैठक में उप विकास आयुक्त आलोक शिकारी कच्छप, एलडीएम शांति प्रसाद टोप्पो, जिला पंचायती राज पदाधिकारी, बस एसोसिएशन के प्रतिनिधि एवं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी जुड़े थे।