रांची: झारखंड विधानसभा की कार्यप्रणाली अब डिजिटल हो गई है। व्यवस्था को पेपरलेस और सुचारू बनाते हुए सभी विधायकों को टैबलेट उपलब्ध कराए गए हैं। इससे विधानसभा की कार्रवाई तेज और पारदर्शी होगी। आधुनिक तकनीक से अब बजट सत्र के दौरान जीरो आवर को भी ऑनलाइन संचालित किया जाएगा। इस दिशा में कदम बढ़ाते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को विधानसभा के बजट सत्र-2026 के अवसर पर राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन (NeVA) सेवा केंद्र का विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही प्रशिक्षण और टैबलेट वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए।
अवसर पर सभी मंत्रीगणों और विधायकों को टैबलेट दिए गए। बताया जाता है कि राष्ट्रीय ई-विधान एप्लीकेशन के माध्यम से विधायी कार्यों में सरलता, समयबद्ध संपादन, कागजी प्रक्रियाओं से मुक्ति मिलेगी। विधायकगण कहीं से भी सदन के कार्यों से जुड़ सकेंगे। चाहे प्रश्न काल में सवाल पूछना हो, शून्य काल की सूचना देनी हो या अपने प्रश्नों की स्थिति जाननी हो। सभी एप्लीकेशन के माध्यम से संभव हो सकेगा।
मुख्यमंत्री ने कहा डिजिटल माध्यम से बेहतर समन्वय बनेगा, जिससे विधानसभा के सदस्यों को सुविधा होगी। अब विधायी कार्यों में अधिक पारदर्शिता और गति देखने को मिलेगी।