पाकुड़: उपायुक्त वरुण रंजन ने सोमवार को समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय कक्ष में कृषि विभाग, जेएसएलपीएस एवं पशुपालन विभाग के साथ समीक्षात्मक बैठक की।
बैठक के दौरान कृषि विभाग के समीक्षा क्रम में उपायुक्त वरुण रंजन ने कहा कि झारखंड कृषि ऋण माफी योजना में 16,043 किसानों का नाम ऋण माफी के साइट पर अपलोड किया जाना था जिसमें से 10,811 किसानों का नाम अपलोड किया गया है। शेष किसानों का नाम ऋण माफी के वेबसाइट पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया। वहीं 467 किसानों का ई-केवाईसी करने के बाद नाम में अंतर होने के कारण रिजेक्ट कर दिया गया है सभी का नाम सुधार करवाना सुनिश्चित करें । 480 किसान जो कि बार-बार कहने के बावजूद भी ई-केवाईसी नहीं करवा रहे हैं उन सभी किसानों को प्रज्ञा केंद्र लाकर ई-केवाईसी करवाने का निर्देश दिया गया। कृषि ऋण माफी योजना का साप्ताहिक प्रतिवेदन देने का निर्देश दिया गया। इसके अलावा किसान क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 94,496 पीएम किसान के लाभुक हैं, इसमें लगभग 17,000 किसानों का केसीसी कार्ड मिलना बकाया है। सभी किसानों का सर्वे करके एवं योग्य किसानों को केसीसी कार्ड देने का निर्देश दिया गया।
वहीं उपायुक्त ने जेएसएलपीएस के समीक्षा क्रम में कहा कि एसएचजी क्रेडिट लिंकेज का 20 जुलाई तक लक्ष्य का डॉक्यूमेंट बनाकर जमा करें। हिरणपुर, अमड़ापाड़ा, महेशपुर, लिट़्टीपाड़ा एवं पाकुड़िया प्रखंड के द्वारा लोन निकासी कम प्रतिशत जा रहा है। लक्ष्य के अनुरूप पूर्ण करने का निर्देश दिया।
बैठक में पशुपालन विभाग के समीक्षा के दौरान उपायुक्त ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में पशुधन योजना का लक्ष्य जो प्राप्त हुआ है। उसका प्रखंड स्तर से अनुमोदन 20 जुलाई एवं जिला स्तर पर 30 जुलाई तक अनुमोदन कराने का निर्देश दिया गया है। पिछले वित्तीय वर्ष 2022-23 में जिन लाभुक का डीबीटी हो चुका है, बैंक में अंशदान जमाकर पशु पक्षियों का वितरण शत प्रतिशत कराने का निर्देश दिया गया।
मौके पर जिला पशुपालन पदाधिकारी डॉ कमलेश कुमार भारती, डीपीएम प्रवीण मिश्रा, एलडीएम मनोज कुमार, उप परियोजना निदेशक, आत्मा अरबिंद कुमार राय समेत अन्य उपस्थित थे।