रांची: उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजुनाथ भजन्त्री ने सोमवार को समाहरणालय परिसर से खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड सरकार द्वारा संचालित जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ मुख्य रूप से खरीफ विपणन मौसम 2025-26 के तहत चल रहे धान अधिप्राप्ति अभियान के बारे में किसानों को जागरूक करने के उद्देश्य से रवाना किया गया है। अधिप्राप्ति प्रक्रिया आज से ही पूरे राज्य में प्रारंभ हो चुकी है। किसानों को केंद्र सरकार के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) ₹2369 प्रति क्विंटल के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा ₹81 प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान किया जा रहा है, जिससे कुल दर ₹2450 प्रति क्विंटल हो जाती है। भुगतान एकमुश्त एवं समयबद्ध तरीके से किया जाएगा।
जागरूकता रथ के माध्यम से न केवल धान अधिप्राप्ति की प्रक्रिया, पंजीकरण, अधिप्राप्ति केंद्रों की जानकारी तथा बोनस योजना के बारे में विस्तृत प्रचार-प्रसार किया जाएगा, बल्कि विभाग द्वारा संचालित अन्य महत्वपूर्ण योजनाओं जैसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), राशन कार्ड वितरण, खाद्य सुरक्षा योजना, उपभोक्ता अधिकार एवं अन्य कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में पहुंचाई जाएगी। यह रथ जिले के विभिन्न प्रखंडों, पंचायतों एवं गांवों में भ्रमण कर लोगों को इन योजनाओं का लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
इस अवसर पर उपायुक्त मंजुनाथ भजन्त्री ने कहा कि राज्य सरकार किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। धान अधिप्राप्ति अभियान से किसानों को उचित मूल्य मिलेगा तथा बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। साथ ही, जागरूकता रथ के माध्यम से विभाग की योजनाओं की जानकारी आमजन तक पहुंचाकर पारदर्शिता एवं लाभार्थी पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने जिला प्रशासन एवं विभागीय पदाधिकारियों को निर्देश दिया कि अभियान को सफल बनाने में पूर्ण सहयोग प्रदान करें तथा किसानों की किसी भी समस्या का त्वरित निराकरण करें।
कार्यक्रम में विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी मोनी कुमारी, जिला जन संपर्क पदाधिकारी उर्वशी पांडेय उपस्थित रही।
बताते चलें कि रांची जिला के लिए कुल 3.50 लाख क्विंटल धान अधिप्राप्ति किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है, जिसे अधिप्राप्ति केन्द्रवार कुल 43 केंद्र निर्धारित किया गया है। जिला में कुल 7755 किसान निबंधित है। नये किसान https://uparjan.jharkhand.gov.in पर ऑनलाईन निबंधन करा सकते है। जिला में कुल 11 राईस मिल का चयन किया गया है, जिसे धान अधिप्राप्ति केन्द्रों से संबद्ध किया गया है।