नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में प्रधानमंत्री धन-धान्य कृषि को स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2025-26 से यह छह वर्षीय योजना देश के 100 जिलों में लागू की जाएगी।
योजना का उद्देश्य कृषि उत्पादकता और भंडारण की क्षमता में वृद्धि, सिंचाई की व्यवस्था में सुधार, फसल उत्पादन की बेहतरीन पद्धतियों को प्रोत्साहित करना और कृषि हेतु ऋण उपलब्ध कराना है। कृषि उत्पादकता, कम फसल सघनता और ऋण वितरण के आधार पर 100 जिलों को चिन्हित कर योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।
योजना के क्रियान्वयन को लेकर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। जिला धन-धान्य समिति योजना को अंतिम रूप देगी। समिति में सदस्यों के रूप में जिले के प्रगतिशील किसान भी शामिल रहेंगे। मासिक आधार पर प्रगति की निगरानी की जाएगी। योजना से कृषि उत्पादकता और आय साथ ही स्थानीय आजीविका में वृद्धि करने का लक्ष्य निर्धारित किया जाएगा