रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में बुधवार को मंत्रिपरिषद की बैठक हुई। जिसमें 41 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर राज्य सरकार ने स्वीकृति दी है। सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारियों को महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की है। वहीं, अनुसूचित क्षेत्रों में जमीन के हस्तांतरण और निबंधन को नियंत्रित करने के लिए निबंधन अधिनियम में संशोधन को भी स्वीकृति मिली।
सातवें केंद्रीय वेतनमान के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता एक जुलाई 2026 से बढ़ेगा। इसी तरह छठे और पांचवें वेतनमान के कर्मियों के महंगाई भत्ते में भी एक जुलाई 2026 के प्रभाव से वृद्धि की जाएगी। सातवें और छठे वेतनमान के पेंशनधारियों तथा पारिवारिक पेंशनभोगियों की महंगाई राहत में भी वृद्धि की स्वीकृति दी गई है।
कैबिनेट ने नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, पलामू अंतर्गत विश्रामपुर विधानसभा क्षेत्र में डिग्री महाविद्यालय, विश्रामपुर के निर्माण कार्य के लिए 37 करोड़ 36 लाख 54 हजार रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति दी। मिशन वात्सल्य के तहत साहिबगंज जिले में ऑब्जर्वेशन होम के निर्माण के लिए 9 करोड़ 75 लाख 32 हजार 500 रुपये की घटनोत्तर प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। वर्ष 2027 में राज्य सरकार के सरकारी कार्यालयों, उपक्रमों तथा बैंकों में सार्वजनिक एवं अन्य अवकाश घोषित करने के प्रस्ताव पर भी स्वीकृति दी गई।
सड़क निर्माण और मरम्मत की कई योजनाओं को भी हरी झंडी दी गई। पाकुड़ अंतर्गत बहिरग्राम से इस्लामपुर पथ, कुल लंबाई 8.300 किलोमीटर, को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य के लिए 44 करोड़ 52 लाख 94 हजार 500 रुपये की स्वीकृति दी गई। सरायकेला-खरसावां जिले में पातकुम से लाबा पथ, लंबाई 16.76 किलोमीटर, के पुनर्निर्माण कार्य के लिए 48 करोड़ 78 लाख 15 हजार 600 रुपये की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। जामताड़ा अंतर्गत करमाटांड़ बाजार बाईपास पथ, कुल लंबाई 7.170 किलोमीटर, के निर्माण कार्य के लिए 85 करोड़ 73 लाख 38 हजार 500 रुपये की स्वीकृति दी गई। रांची जिले में मुरमा चौक से पाली पथ एवं बास्की-तुतियाम्बे पथ, कुल लंबाई 9.752 किलोमीटर, के पुनर्निर्माण कार्य के लिए 28 करोड़ 77 लाख 54 हजार रुपये की स्वीकृति दी गई।
सिंचाई योजनाओं के लिए भी राशि स्वीकृत की गई। उसरी वीयर योजना के जीर्णोद्धार एवं मुख्य नहर के लाइनिंग कार्य के लिए 30 करोड़ 20 लाख 9 हजार रुपये के प्राक्कलन की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई। कोकरो वीयर सिंचाई योजना अंतर्गत बलुआडीह शाखा नहर का लाइनिंग कार्य, सभी वितरणियों तथा संरचनाओं के पुनरुद्धार कार्य के लिए 51 करोड़ 96 लाख 31 हजार 200 रुपये के प्राक्कलन की स्वीकृति दी गई। बांध सुरक्षा अधिनियम 2021 के तहत राज्य में वृहद् एवं मध्यम सिंचाई योजनाओं के अंतर्गत विनिर्दिष्ट बांधों तथा उनके जलाशयों की स्थिति अवधारित करने के लिए विशेषज्ञों के स्वतंत्र पैनल के गठन से संबंधित पूर्व निर्गत संकल्प में संशोधन की स्वीकृति भी दी गई।
निबंधन अधिनियम, 1908 की धारा 22 के बाद धारा 22-क निबंधन का अस्वीकरण अंतःस्थापित करने एवं उक्त के आलोक में धारा 69 और धारा 77 में संशोधन के लिए निबंधन झारखंड संशोधन विधेयक, 2026 की स्वीकृति दी गई। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का वर्ष 2024 को समाप्त अवधि के लिए प्रतिवेदन संख्या-7 अनुपालन लेखा परीक्षा-सिविल को झारखंड विधानसभा के पटल पर आगामी सत्र में उपस्थापन की स्वीकृति दी गई। वित्तीय वर्ष 2027-2028 के प्री बजट कार्यशाला के आयोजन के लिए वित्त नियमावली के नियमों को शिथिल करते हुए डॉ. हरिश्वर दयाल, सहायक प्राध्यापक, अर्थशास्त्र विभाग, संत जेवियर कॉलेज, रांची एवं उनकी टीम को नॉलेज पार्टनर के रूप में मनोनयन के आधार पर चयन की स्वीकृति दी गई।
झारखंड वरीय न्यायिक सेवा भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवा शर्तें संशोधन नियमावली, 2026 के गठन की स्वीकृति दी गई। सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर और डाटा एंट्री ऑपरेटर के पदों पर नई नियुक्तियों पर रोक लगाए जाने की स्वीकृति दी गई। झारखंड स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, रांची के संबंध में प्रथम परिनियम के अधिसूचित और प्रभावी होने तक कुलपति के वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं के निर्धारण की स्वीकृति दी गई। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन का कार्यकाल 31 मार्च 2027 तक बढ़ाने की स्वीकृति दी गई। वज्रपात से प्रभावित परिवारों को अनुग्रह अनुदान के भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपये की राशि झारखंड आकस्मिकता निधि से स्वीकृत किए जाने की स्वीकृति दी गई।
झारखंड विधिक माप विज्ञान प्रवर्तन नियमावली, 2011 के नियम-11 में बाट और माप विनिर्माताओं और व्यवहारियों का अनुज्ञापन संबंधी प्रावधान समाप्त कर आवेदकों को स्वघोषणा पत्र के आधार पर एकमुश्त निबंधन करने एवं इसके फलस्वरूप नियमावली के नियम 11(5) के अनुसूची-4 में विनिर्दिष्ट शुल्क में वृद्धि करने की स्वीकृति दी गई। कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के अंतर्गत मत्स्य निदेशालय के अधीन झारखंड अवर मत्स्य सेवा तृतीय संशोधन नियमावली-2026 की स्वीकृति दी गई। राज्य के सुरक्षित एवं आरक्षित वनों की सुरक्षा एवं इन वनों में रहने वाले ग्रामीणों की आर्थिक उन्नति के लिए संयुक्त वन प्रबंधन समितियों के गठन संबंधी विभागीय संकल्प में आवश्यक संशोधन की स्वीकृति दी गई।
ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत झारखंड उच्च न्यायालय, रांची एवं राज्य के सभी अधीनस्थ व्यवहार न्यायालयों में संविदा आधारित सिस्टम सहायक, सिस्टम ऑफिसर एवं सीनियर प्रोग्रामर के मासिक संविदा राशि में वृद्धि की स्वीकृति दी गई। झारखंड राज्य के प्रोबेशन पदाधिकारियों द्वारा उच्च न्यायालय में दायर याचिका में 19 नवंबर 2025 को पारित न्यायादेश के आलोक में याचिकाकर्ताओं की सेवा संपुष्टि की स्वीकृति दी गई।
लातेहार जिले में झारखंड राज्य खनिज विकास निगम लिमिटेड द्वारा धारित सिकनी कोयला खनन पट्टा के लिए संशोधित खनन योजना तैयार किए जाने के संदर्भ में सीएमपीडीआई की सेवा प्राप्त किए जाने पर घटनोत्तर स्वीकृति दी गई। राज्य के अंतर्गत कंपनियों द्वारा पावर और रेगुलेटेड सेक्टर को प्रेषित किए जाने वाले कोयला खनिज पर रॉयल्टी की वसूली तथा पावर और रेगुलेटेड सेक्टर के अलावा उपभोक्ता को नीलामी के माध्यम से विक्रय किए जाने वाले कोयला का जिम्स के माध्यम से निर्गत परमिट के आधार पर खान एवं भूतत्व विभाग द्वारा किए जाने की स्वीकृति दी गई।

