रांची: झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर रविवार को भाजपा ने घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गृहमंत्री अमित शाह ने रांची में इस संकल्प पत्र को जारी करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने झारखंड के लोगों से चर्चा कर इस संकल्प पत्र की रचना की है। यह सिर्फ भारतीय जनता पार्टी का संकल्प नहीं है बल्कि करोड़ों झारखंड वासियों की आशा और उम्मीदों का प्रतिघोष है। देश की सीमा की सुरक्षा और आदिवासियों की भूमि, बेटी और रोटी की सुरक्षा का प्रतिघोष भी इस संकल्प पत्र में समाहित है। देश की राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एक अकेली ऐसी पार्टी है, जो कहती हैं वह करती है। हमारी केंद्र और राज्य सरकारों का इतिहास रहा है कि जब भी हम सत्ता में आए हमने लिए गए सभी संकल्पों को पूरा किया है।
अमित शाह ने कहा कि जहां यूपीए सरकार ने 2004–14 के बीच के झारखंड को सिर्फ 84 हजार करोड़ रुपये दिए, वहीं मोदी जी ने झारखंड को 2014–24 के बीच 3 लाख 8 हजार करोड़ रुपया दिया है। इसके अलावा 81 हजार करोड़ रूपया इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के लिए, 15 हजार करोड़ रूपया सड़क निर्माण के लिए और 65 हजार करोड़ रुपये यहां रेलवे के विकास के लिए देने का काम भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार ने किया है।
झारखंड विधानसभा चुनाव: भाजपा का संकल्प पत्र
भाजपा के संकल्प पत्र में गोगो दीदी योजना के तहत झारखंड की हर महिला को हर महीने ₹2,100, (सालाना 25,000+) देने की घोषणा की गई है। वहीं लक्ष्मी जोहार योजना के तहत सभी परिवारों को ₹500 में गैस सिलेंडर और साल में दो मुफ्त सिलेंडर देने, सुनिश्चित रोजगार के तहत 2,87,000 सरकारी पदों पर भर्ती और 5 लाख स्वरोजगार के अवसर के साथ नवंबर 2025 तक 1.5 लाख पदों पर भर्ती की घोषणा की गई है।
युवा साथी भत्ता के तहत संघर्षरत स्नातक और स्नातकोत्तर युवाओं को 2 साल तक प्रति माह ₹2,000, सपनों का घर साकार के तहत निःशुल्क बालू, ₹1 लाख की बढ़ी वित्तीय सहायता के साथ 21 लाख पीएम आवास और शेष 59 लाख घरों में जल कनेक्शन देने की घोषणा की गई है।
इसके साथ ही संकल्प पत्र में सीजीएल परीक्षा रद्द करने, प्रमुख पेपर लीकों की सीबीआई जांच करने और जेपीएससी अध्यक्ष की नियुक्ति की घोषणा की गई है। वहीं अवैध बांग्लादेशी घुसपैठ का निपटारा, घुसपैठियों द्वारा कब्जाई आदिवासी जमीन की वापसी और आदिवासी महिलाओं से शादी करने वाले घुसपैठियों के बच्चों को आदिवासी दर्जा नहीं देने की घोषणा की गई है।
इसके अलावा संकल्प पत्र में महिलाओं के 50 लाख तक मूल्य की अचल संपत्ति के पंजीकरण के लिए एक रुपए की स्टांप ड्यूटी लागू करने, बीएड, नर्सिंग और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के लिए नि: शुल्क शिक्षा, विस्थापन से पहले पुनर्वास सुनिश्चित करने के लिए पुनर्वास आयोग का गठन करने, आदिवासी अस्मिता और सम्मान पर्व एवं लोक आयोजनों के लिए अनुदान, ₹500 करोड़ का सिद्धो-कान्हो शोध केंद्र और आदिवासी नायकों के स्मारकों का विकास करने, फूलो-झानो पढ़ो बिटिया योजना के तहत गरीब और पिछड़े वर्ग की प्रत्येक बालिका को केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा उपलब्ध कराने, मातृत्व सुरक्षा योजना प्रत्येक गर्भवती महिला को 6 पोषण किट और ₹21,000 की सहायता देने, 10 नए सरकारी मेडिकल कॉलेज और हर जिले में एक नर्सिंग कॉलेज सहित कई अन्य घोषणाएं सम्मिलित हैं।