नई दिल्ली: 15वें वित्त आयोग के तहत केंद्र सरकार ने झारखंड को 275.1253 करोड़ रुपए का ‘अनटाइड’ अनुदान निर्गत किया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के तहत अनटाइड अनुदान की यह दूसरी किस्त है। इससे पूर्व बीते 26 दिसंबर को अनुदान की पहली किस्त जारी की गई थी। अनुदान से सूबे के सभी 24 जिलों के 4342 ग्राम पंचायतों को लाभ मिलेगा।
बताते चलें कि एक वित्तीय वर्ष में यह अनुदान दो किस्तों में दिया जाता है। ‘अनटाइड’ अनुदान का उपयोग पंचायती राज संस्थाओं या ग्रामीण स्थानीय निकायों द्वारा संविधान की 11वीं सूची में निहित 29 विषयों में विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु किया जाता है।
जबकि ‘टाइड’ अनुदान का उपयोग स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति का रखरखाव, जिसमें घरेलू अपशिष्ट प्रबंधन एवं उपचार, विशेष रूप से मानव अपशिष्ट और कीचड़ प्रबंधन होना चाहिए और पेयजल आपूर्ति, वर्षा जल संचयन जैसी बुनियादी सेवाओं के लिए किया जाता है।