रांची: मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने मंगलवार को झारखंड मंत्रालय में सभीक्षा बैठक की। जिसमें विधि-व्ववस्था, अपराध, मादक पदार्थों की तस्करी, भू-राजस्व सहित कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर हो रहे कार्यों की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कई दिशानिर्देश दिए।
बैठक में मुख्यमंत्री ने दिए ये निर्देश –
• अनुसूचित जनजाति से जुड़े जमीन के उन वादों में आदिवासियों को जमीन पर दखल दिलाना सुनिश्चित करें जिसमें कोर्ट की डिग्री हो चुकी है।
• एससी- एसटी एक्ट के तहत दर्ज मामलों का निष्पादन प्राथमिकता के आधार पर जल्द से जल्द सुनिश्चित करें। इसके तहत दर्ज मामले पेंडिंग नहीं रहे, विशेष ध्यान दें और इसकी मॉनिटरिंग पूरी गंभीरता के साथ हो।
• उग्रवादी घटनाओं में जो जवान शहीद हुए हैं, उनके आश्रितों को सरकार की ओर से दिए जाने वाले सभी लाभ यथा समय दिलाना सुनिश्चित करें।
• नक्सल प्रभावित इलाकों में पुलिस कैंप की वजह से लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इसका पूरा ख्याल
• स्नेचिंग, चोरी, लूट और डकैती की घटनाओं पर हर हाल में लगाम लगाएं। शहरी इलाकों में गश्ती व्यवस्था को अधिक से अधिक सुदृढ़ करें, इसकी निरंतर निगरानी करते रहें।
• राज्य में विधि व्यवस्था का बेहतर संधारण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की कोताही स्वीकार्य नहीं।
• माफिया तथा पेशेवर अपराधियों को चिह्नित कर उनके विरुद्ध योजनाबद्ध तरीके से प्रभावी कानूनी कार्रवाई करें ताकि उनके मन में भय उत्पन्न हो।
• राज्य के ग्रामीण इलाकों में लोगों को अफीम की खेती में मदद करने वाले बाहरी तत्वों और इसकी खेती करने वालों तथा बाजार तक पहुंचाने वालों को चिन्हित कर उनके खिलाफ कार्रवाई करें । अफीम की खेती पर रोक लगाना सरकार की विशेष प्राथमिकताओं में शामिल है।
• राज्य के कई शहरों में स्कूल -कॉलेज के आसपास ड्रग्स की अवैध बिक्री के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। ऐसे में अवैध मादक पदार्थों और उसकी तस्करी करने वालों के खिलाफ अभियान चला कर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करें।
बैठक में मंत्री सत्यानंद भोक्ता, डॉ. रामेश्वर उरांव, बन्ना गुप्ता, बादल पत्रलेख, मुख्य सचिव एल. खियांग्ते, सीएम के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह विभाग वंदना डाडेल, डीजीपी अजय कुमार सिंह, सीएम के सचिव अरवा राजकमल सहित सभी प्रमंडलीय आयुक्त, आईजी, डीआईजी, उपायुक्त, एसपी सहित कई शामिल रहे।