Chief Minister launches Abua Bir Dishom campaign

वनाधिकार समिति वन आश्रितों को वन पट्टा देने की करेगी अनुशंसा, अभियान से 15 लाख आदिवासी परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य

रांंची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सोमवार को प्रोजेक्ट भवन में ‘अबुआ बीर दिशोम अभियान’ की शुरुआत की। जिसके तहत आदिवासियों और वन आश्रितों को व्यक्ति और सामुदायिक रूप से वन संसाधन वनाधिकार पट्टा उपलब्ध कराया जाएगा। इसके लिए ग्राम, अनुमंडल और जिला स्तर पर गठित वनाधिकार समिति वन आश्रितों के व्यक्तिगत और सामुदायिक वनपट्टा के दावों की अनुशंसा करेगी। राज्य सरकार ने इस अभियान से 15 लाख आदिवासी परिवारों को जोड़ने का लक्ष्य रखा है।

नगाड़ा बजाकर ‘अबुआ बीर दिशोम अभियान’ का हुआ शुभारंभ

प्रोजेक्ट भवन में नगाड़ा बजाकर अभियान की शुरूआत करते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि वनाधिकार अधिनियम के लागू होने के 17 सालों में आदिवासियों को वनाधिकार पट्टा देने पर ध्यान नहीं दिया गया। अधिकारियों ने आदिवासियों को वन पट्टा देने को लेकर कभी गंभीरता नहीं दिखाई। कहा कि आगे अभियान की समीक्षा की जाएगी। इसलिए अधिकारी इमानदारी के साथ अभियान को सफल बनाने का काम करें।

यह भी पढे़ं – रामगढ़: अखिल भारतीय किसान महासभा की राज्य कमेटी ने की बैठक

मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, मुख्यमंत्री की प्रधान सचिव वंदना दादेल, विभागीय प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे, राजस्व विभाग सचिव अमिताभ कौशल, प्रधान मुख्य वन संरक्षक संजय श्रीवास्तव, आदिवासी कल्याण आयुक्त अजय नाथ झा सहित सभी जिलों के उपायुक्त और अन्य मौजूद रहे। 

By Admin

error: Content is protected !!