जमशेदपुर: अभिवंचित वर्ग के बच्चों के स्कूल फीस जमा नहीं कर पाने की वजह से स्कूल से बाहर करने के विरोध में बुधवार को जमशेदपुर अभिभावक संघ ने जिला शिक्षा अधीक्षक कार्यालय पर प्रदर्शन किया। इसके उपरांत जिला शिक्षा अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया।
ज्ञापन में कहा गया कि आरटीई अधिनियम 2009 कि धारा 12(1)(C) के तहत अभिवंचित एवं कमजोर वर्ग के बच्चों का डीबीएमएस हाई स्कूल कदमा कि प्रवेश कक्षा कि आरक्षित सीट पर पूर्व में नामांकन हुआ था और वे बच्चे अब इस स्कूल की कक्षा 9 में आ गए हैं। क्लास 9 में आने के बाद स्कूल प्रबंधन द्वारा इन बच्चों से इस सत्र (2023-24) कि शुरुआत से लगातार फीस की मांग की जाती रही है। ये बच्चे इस स्कूल की कक्षा 8 तक निःशुल्क शिक्षा पाते रहे है। जबकि इन बच्चों के अभिभावकों की आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वे फीस दे पाए और अब दिनांक 22/07/2023 से स्कूल प्रबंधन द्वारा फीस नहीं दे पाने के कारण 1) पिंकी कुमारी (Reg. no. – 0154/12) 2), पुष्पा तंतुबाई (Reg no.- 0157/12) और 3) कृष्णा बोदरा (Reg. no.- 0159/12) के स्कूल आने पर रोक लगा दी है।
ज्ञापन में कहा गया कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को भारत सरकार द्वारा पूरे देश में लागू कर दिया है, लेकिन इस कानून का लाभ जमशेदपुर के बच्चों को नहीं मिल रहा है। क्योंकि इस कानून के कडिका 8-8 में अभिवंचीत एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को कक्षा 12 वी तक नि: शुल्क शिक्षा देने के प्रावधान दिए गए है। एक तरफ, राजस्थान सरकार अपने राज्य के अभिवंचीत एवं कमजोर वर्ग के बच्चों को इसका लाभ दे रही हैं फिर झारखंड सरकार क्यों नहीं दे पा रही है।
प्रदर्शन में जमशेदपुर अभिभावक संघ के अध्यक्ष डॉ. उमेश कुमार, सुखदेव महतो, कृष्णा महतो, पायल देवी, सुनीता देवी, रेणु सिंह, अनीता देवी सहित कई शामिल रहे।