रांची : सूबे के विभिन्न जिलों से रांची पहुंचे जिला परिषद अध्यक्षों ने गुरुवार को सीएम हेमंत सोरेन से उनके आवास पर मुलाकात की। इस दौरान जिला परिषद अध्यक्षों ने मुख्यमंत्री को नौ सूत्री ज्ञापन सौंपा। जिसके माध्यम से मांग रखी गई कि सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के अधीन 14 विभाग की शक्तियां प्रदत्त की गई हैं। उन सभी विभागों को प्रदान की गई शक्तियों का अक्षरश: पालन कराए जाने एवं झारखंड राज्य के जिला ग्रामीण विकास विभाग (DRDA) का विलय जिला परिषद में होने के बावजूद अभी तक जिला परिषद को स्वतंत्र प्रभार नहीं दिए जाने तथा जिला परिषद अध्यक्ष एवं उपाध्यक्षों को आवास, वाहन, अंगरक्षक एवं यात्रा भत्ता उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाए। मुख्यमंत्री को सौंपे गए ज्ञापन में इन मांगों के अतिरिक्त त्रिस्तरीय पंचायती राज को मजबूत एवं सुदृढ़ करने हेतु कई अन्य मांग भी शामिल है।ज्ञापन पर मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने जिला परिषद अध्यक्षों से कहा कि आपकी मांगों पर राज्य सरकार सकारात्मक पहल करने का आश्वासन दिया।
<span;> मुख्यमंत्री ने उन्हें आश्वस्त किया कि वर्तमान सरकार किसी के साथ अन्याय नहीं होने देगी। सभी को सम्मान तथा हक-अधिकार मिले इस निमित्त सरकार निरंतर कार्य कर रही है। इस अवसर पर बोकारो जिला परिषद अध्यक्ष सुनीता देवी, जोएस बेसरा (दुमका), श्रद्धा सिंह (धनबाद), उमेश मेहता (हजारीबाग), सुधा चौधरी (रामगढ़), मसीहा पुडिया (खूंटी), किरण माला वाड़ा (गुमला), रीना भगत (लोहरदगा), रोज प्रतिमा सोरेन (सिमडेगा), निर्मला भगत (रांची), बारी मुर्मू (पूर्वी सिंहभूम), सोनाराम बोडरा (सरायकेला), शांति देवी (गढ़वा), प्रतिमा कुमारी (पलामू), पूनम देवी (लोहरदगा), मोनिका किस्कू (साहिबगंज), श्रीमती जोली सिस्ट मनी (पाकुड़) श्रीमती राधा रानी (जामताड़ा), बेबी देवी (गोड्डा), ममता कुमारी (चतरा), रामधन यादव (कोडरमा), उमेश मेहता (हजारीबाग) सहित अन्य उपस्थित थे।
