छह दिवसीय दौरे पर पहुंची सुचित्रा सिन्हा ने सुनीं ग्रामीणों की समस्या 

रामगढ़: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की झारखंड स्पेशल रैपोर्टियर सुचित्रा सिन्हा ने गुरुवार को पतरातू प्रखंड के बलकुदरा स्थित पीवीयूएनएल के ऐश माउंट स्थल का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्थल पर पूर्व में तोड़े गए घरों का अवलोकन किया। इसके साथ ही उन्होंने बलकुदरा के पंचायत प्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों से भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, मुआवजे के संबंध में बातचीत की। यहां उन्होंने स्थानीय विस्थापित और प्रभावित ग्रामीणों से उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना। साथ ही कई मामलों से संबंधित आवेदन और दस्तावेज भी देखे।

वहीं उन्होंने बलकुदरा पंचायत के मुखिया और पंचायत समिति से निर्धारित प्रपत्र में पंचायत के संबंध में कई जानकारियां भी ली। जिसमें गांव की आबादी, भूमि अधिग्रहण, विस्थापन, पुनर्वास, परियोजना से आजीविका पर प्रभाव और मिल रही सुविधाओं के संबंध में भी विस्तृत जानकारी ली गई।

निरीक्षण के दौरान ग्रामीणों से बातचीत में उन्होंने राज्य सरकार, स्थानीय सांसद, विधायक और जिला प्रशासन के अधिकारियों को अबतक दिए गए आवेदनों पर हुई कार्रवाई और उनके प्रयासों के बावत भी पूछा। जिसपर ग्रामीणों ने भारी नाराजगी जताते हुए कई शिकायतें रखीं। साथ ही प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यशैली पर भी गंभीर सवाल उठाए। इसपर सुचित्रा सिन्हा ने सभी आवेदनों/शिकायतों की प्रति उपलब्ध कराने के साथ-साथ न्यायालय में चल रहे जमीन संबंधित मामलों के दस्तावेज भी उपलब्ध कराने के निर्देश दिए। जिससे सटीक रिपोर्ट तैयार की जा सके। 

वहीं उन्होंने ग्रामीणों को आश्वासन करते हुए कहा कि हताश और निराश होने की जरूरत नहीं है। 29 नवंबर को पीवीयूएनएल प्रबंधन से भी बातचीत होगी और सभी पहलुओं पर जानकारी ली जाएगी। उन्होंने कहा कि ग्रामीण सभी आवश्यक दस्तावेजों की प्रति उपलब्ध कराएं। आयोग को सही तथ्यों के आधार पर तैयार रिपोर्ट सौंपी जाएगी। किसी के साथ भी अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। 

बताते चलें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देशानुसार सुचित्रा सिन्हा विशेष रैपोर्टियर के तौर पर 24 से 31 अगस्त तक क्षेत्र के विशेष दौरें पर है। इस क्रम में वे पीवीयूएनएल परियोजना से संबंधित स्थानीय विस्थापित-प्रभावित ग्रामीणों की शिकायतों और विवादों के परिप्रेक्ष्य में जानकारी ले रही हैं। जिसके आधार पर वे अपनी रिपोर्ट राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग को सौंपेंगी। 

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