भाजपा प्रदेश अध्यक्ष ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस
रांची : भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में शुक्रवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। जिसमें पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सह राज्य सभा सांसद दीपक प्रकाश ने राज्य सरकार पर कई आरोप लगाये। सरकारी की कई योजनाओं को विफल और सूबे के सीएम को झूठ की खेती करनेवाला बताया। दीपक प्रकाश ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री बनने के बाद से ही झूठ की खेती करने की कसम खा चुके हैं। भ्रष्टाचार और वंशवाद की गठरी लिए कांंग्रेस अपने स्वरूप के अनुसार इस गठबंधन में काम कर रही है। दीपक प्रकाश ने कहा कि 15 अगस्त को बड़े धूमधाम से मुख्यमंत्री ने निजी क्षेत्र में स्थानीय लोगों को 75 प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा कर दी। मुख्यमंत्री शब्दों के जाल में स्थानीय लोगों को फंसाना चाहते है। मुख्यमंत्री ने कहा कि स्थानीय नीति बदलने की बात झारखंड मुक्ति मोर्चा का पहला एजेंडा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने घोषणा पत्र में भी कहा कि हमारी सरकार आई तो स्थानीय नीति बनायेंगे। दीपक प्रकाश ने मुख्यमंत्री पर सवाल दागते हुए कहा कि -मुख्यमंत्री जी आप जिन 75% स्थानीय लोगों के निजी क्षेत्र में नौकरी के लिए आरक्षण की बात कह रहे हैं, क्या आपने उनके लिए आरक्षण नीति की घोषणा की है ? स्थानीय नीति नहीं बना सके हैं तो कहिए कि भाजपा की सरकार द्वारा बनाये गये स्थानीय नीति से आप सहमत हैं। आपको स्थानीय नीति पर स्थिति स्पष्ट करना होगा। सरकार की नीति, नीयत और नेतृत्व में खोट है। मुख्यमंत्री जी घोषणाएं करते हैं और भाग जाते हैं।
दीपक प्रकाश ने आगे कहा कि सरकार बनने के बाद जिन योजनाओं की घोषणा हुई उनकी जमीनी हालत क्या है, यह मैं बताता हूं। कहा कि मुख्यमंत्री दाल भात योजना का शीबू सोरेन जी के नाम से नामकरण करके दाल-भात योजना लाए और अनाज की जो हेराफेरी हुई वह अखबार और न्यूज चैनल में भी आ गया। रजिस्टर में 400 लोग दिखाकर मात्र 40 लोग को खिलाया जाता रहा और अनाज की काला बाजारी की जाती रही। आज उस योजना की हालत क्या है, ये मुख्यमंत्री बतायें।
दीपक प्रकाश ने कहा कि, सरकार ने आपके द्वार जाकर 75 हजार आवेदन लिए गये। मैं चुनौती देता हूँ कि मुख्यमंत्री उसमें पांच लोगों के नाम बतायें जिनकी समस्याओं का समाधान हुआ हो।
सोना सोबरन साड़ी-धोती-लुंगी वितरण योजना का अखबारों में खूब विज्ञापन छपवाया। जितने अखबारों पर विज्ञापन के पैसे खर्च हुए उतने में जाने कितने गरीबों का कल्याण हो जाता। लेकिन हम सभी जानते हैं कि राज्य के पीआरडी डिपार्टमेंट म़े क्या हो रहा है। साड़ी-धोती योजना में 90 की साड़ी को राज्य सरकार 190 में खरीदने का काम कर रही।
प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि, पेट्रोल डीजल की सब्सिडी योजना में हर पेट्रोल पंप पर बड़े-बड़े विज्ञापन मुख्यमंत्री का चमकता हुआ चेहरा। खूब बड़ा-बड़ा विज्ञापन अखबारों में लगा मानो राज्य में अब स्वर्ग आनेवाला है, पेट्रोल-डीजल मुफ्त में मिलनेवाला है। जानकर आश्चर्य होगा की 26 फरवरी 2022 को शुरुआत हुई योजना में जून 2022 तक मात्र 104 लोगों को लाभान्वित करने की संख्या रही।
उन्होंने कहा कि अनावृष्टि के कारण राज्य के 24 जिलों में से 13 जिले काफी बुरी तरह प्रभावित हैं। किसान परेशान हैं। सात जिलों में समस्या भयंकर है। लेकिन राज्य सरकार की निद्रा नहीं खुली। केंद्र सरकार ने जब कहा कि मेरे पास ऐसी सूचनाएं आ रही हैं कि झारखंंड में आकाल की स्थिति आ रही है तब राज्य सरकार की कान में जूं रेंगना शुरू हुआ। सरकार को न किसानों से मतलब है न गरीबों से मतलब है। मतलब सिर्फ लीज लेने से है, टेंडर घोटाला करने से मतलब है।