रामगढ़: वर्ष 2022- 23 के लिए होने वाले धान अधिप्राप्ति को लेकर बुधवार को उपायुक्त रामगढ़ माधवी मिश्रा की अध्यक्षता में समाहरणालय सभाकक्ष में बैठक का आयोजन किया गया।
बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी सुदर्शन मुर्मू ने उपायुक्त सहित अन्य को जानकारी दी कि इस वर्ष 15 दिसंबर से धान अधिप्राप्ति शुरू होना है। रामगढ़ जिले के लिए इस वर्ष का लक्ष्य 4 लाख क्विंटल निर्धारित है। साधारण धान के लिए किसान को प्रति क्विंटल ₹2040 एवं ₹10 बोनस कुल 2050 रुपए प्रति क्विंटल तथा ग्रेड ए धान के लिए ₹2060 क्विंटल एवं ₹10 बोनस कुल ₹2070 प्रति क्विंटल किसानों को भुगतान किया जाएगा वही धान की बिक्री के उपरांत किसानो को 50 फ़ीसदी राशि का भुगतान तत्काल ही उनके संबंधित बैंक खाते में कर दिया जाएगा।
इस दौरान उपायुक्त ने वर्ष 2021- 22 में धान अधिप्राप्ति के तहत किए गए कार्यों की पैक्स वार समीक्षा करते हुए जिन पैक्सों के द्वारा किए गए कार्यों को संतोषजनक नहीं पाया उनके अध्यक्षों को कड़ी फटकार लगाते हुए इस वर्ष कार्य को गंभीरता से लेने का निर्देश दिया। इस दौरान उपायुक्त ने सभी पैक्सों को उनके उनके क्षेत्रों के किसानों को धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर ही धान की बिक्री करने, किसानों का निबंधन ई-उपार्जन पोर्टल पर कराने के प्रति जागरूक करने एवं इन कार्यों में जनप्रतिनिधियों का सहयोग लेने का निर्देश दिया।
उपायुक्त ने सभी पैक्स केंद्रों के अध्यक्षों को गोदामों में धान को सुरक्षित तरीके से रखने हेतु सभी तरह की सुविधाएं सुनिश्चित करने का निर्देश दिया वही उपायुक्त ने सभी पैक्स अध्यक्षों को निर्धारित लक्ष्य के विरुद्ध जल्द से जल्द धान अधिप्राप्ति पूरे करने के संबंध में महत्वपूर्ण निर्देश दिया।
बैठक के दौरान जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने सभी को जानकारी दी कि कोई भी किसान अधिकतम 200 क्विंटल तक धान की बिक्री पैक्स केंद्रों पर कर सकते हैं एवं 200 क्विंटल से ज्यादा की बिक्री हेतु उन्हें जिला स्तर से अनुमति प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
झारखंड फसल राहत योजना एवं झारखंड सुखाड़ राहत योजना के तहत प्रत्येक योग्य किसान को लाभान्वित करने के उद्देश्य से बैठक के दौरान उपायुक्त ने सभी पैक्स अध्यक्षों को उनके उनके क्षेत्रों में सभी किसानों तक योजनाओं की जानकारी पहुंचाने एवं जिन किसानों का निबंधन अब तक नहीं हुआ है उनका निबंधन प्रज्ञा केंद्र में कराने व जिन किसानों का निबंधन झारखंड फसल राहत योजना के तहत पूर्व में हो चुका है उनका ई-केवाईसी कराने का निर्देश दिया। साथ ही उपायुक्त ने सभी को जानकारी दी कि झारखंड सुखाड़ राहत योजना के तहत वैसे किसान जो कि किसी दूसरे की भूमि पर खेती करते हैं वे भी योजना का लाभ ले सकते हैं। इसके लिए उनका निबंधन प्रज्ञा केंद्र पर भूमिहीन किसान के रूप में किया जाएगा इसके लिए भी उपायुक्त ने सभी कृषक मजदूरों तक इसकी जानकारी पहुंचाने व उनका निबंधन कराने का निर्देश दिया।
बैठक में उपस्थित मिल संचालकों को उपायुक्त ने धान अधिप्राप्ति के उपरांत ससमय केंद्रों से धान का उठाव करने का निर्देश दिया वही उपायुक्त ने सभी पैक्स अध्यक्षों को 15 दिसंबर से शुरू हो रहे धान अधिप्राप्ति कार्यों का शुभारंभ स्थानीय जनप्रतिनिधियों के माध्यम से कराने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान जिले के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार और पैक्स केंद्रों के चयन, एफपीओ के चयन को लेकर उपायुक्त ने अधिकारियों के साथ चर्चा करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए।
बैठक में अपर समाहर्ता, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी, जिला सहकारिता पदाधिकारी, सहायक जिला जनसंपर्क पदाधिकारी, पैक्स अध्यक्ष व प्रतिनिधियों, मिल संचालकों सहित अन्य उपस्थित थे।