रक्षा मंत्रालय को आदिवासी रेजिमेंट के गठन का दिया जाए निर्देश : हेमंत सोरेन

पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन

रांंची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन शनिवार को कोलकाता में आयोजित पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में शामिल हु। बैठक में देश के गृहमंत्री अमित शाह, पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी शामिल रहे। बैठक के दौरान सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि वन संरक्षण नियम 2022 में संशोधन कर वन भूमि उपयोजन में ग्राम सभा का अधिकार खत्म कर दिया गया है। इसे वन क्षेत्रों में निवास करनेवाले 20 करोड़ आदिवासियों को उनके अधिकार से वंचित किया जा रहा है। वनाधिकार अधिनियम 2006 के अनुरूप संशोधन करते हुए पूर्व के प्रावधानों को लागू करना चाहिए।
अपने संबोधन के दौरान मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह से कहा की झारखंड में खनन कार्य कर रही कोयला कंपनी सीसीएल, बीसीसीएल और ईसीएल पर राज्य का लगभग एक लाख 36 हजार करोड़ रूपये बकाया है। बकाया राशि का शीघ्र भुगतान कराया जाए।

उन्होंने कहा कि साहिबगंज मल्टी मॉडल टर्मिनल के रूप में विकसित किया जा रहा है। जिससे यह भविष्य में पूर्वोत्तर राज्यों का गेटवे बनेगा। यहां पर एयरपोर्ट का निर्माण कराया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में झारखंड के लगभग आठ लाख पैंतीस हजार परिवार इसके लाभ से वंचित हैं। इन सभी को आवास उपलब्ध करने का निर्देश ग्रामीण विकास मंत्रालय को दिया जाए।

वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि आदिवासियों के इतिहास वीरता और बलिदान से भरा हुआ है। उन्हें सम्मान और अधिकार देने के लिए रक्षा मंत्रालय को आदिवासी रेजिमेंट के गठन का निर्देश दिया जाए।