रांची : राज्य मंत्री परिषद की बैठक में सूबे की सरकार ने पुरानी पेंशन नीति लागू करने और नयी पेंशन योजना को समाप्त करने को लेकर सहमति दे दी हैं। इसके लिए विकास आयुक्त की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया है। जिसमें वित्त सचिव और कार्मिक सचिव भी शामिल हैं। कमेटी पुरानी पेंशन नीति पुनः लागू करने की दिशा में रिपोर्ट तैयार करेगी। जिसपर केबिनेट में प्रस्तावित किया जाएगा। पुरानी पेंशन योजना के तहत वैसे राज्यकर्मी जिनकी नियुक्ति 1 दिसंबर 2004 से पूर्व हो गयी और योगदान उन्होंने 1.1.2005 से दिया, उन्हें योजना का लाभ लेने का अधिकार मिलेगा। वहीं सहमति देने के उपरांत सीएम हेमंत सोरेन ने मीडिया से कहा कि राज्य का हर इंसान मान-सम्मान के साथ जिये यह हमारा विचार रहा है।
