रांची। केंद्रीय चुनाव आयोग के रिपोर्ट पर झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस अपना फैसला केंद्रीय चुनाव आयोग को भेज दिया है। कयास लगाया जा रहा खनन लीज के मामले में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की विधानसभा सदस्यता जा सकती है। हालांकि राज्यपाल के मंतव्य को लेकर फिलहाल कोई पुष्टि नहीं हो सकी है। इधर, शुक्रवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अगुवाई में यूपीए गठबंधन के विधायकों की बैठक देर शाम तक जारी रही। फिलहाल निर्णय को लेकर सबकी निगाहें केंंद्रीय चुनाव आयोग पर टिकी हुई हैं।
