सभी योग्य लाभुकों को मिले अबुआ आवास : उपायुक्त
जमशेदपुर: समाहरणालय सभागार में जिला दण्डाधिकारी सह उपायुक्त मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में गुरूवार को बैठक हुई। जिसमें ‘”सरकार आपके द्वार’ कार्यक्रम के पंचायत स्तरीय शिविरों में प्राप्त हो रहे अबुआ आवास योजना के आवेदनों की विस्तृत समीक्षा की गई।
उपायुक्त ने कहा कि राज्य संपोषित अबुआ आवास योजना को लेकर लोगों में काफी उत्साह है, ऐसे में पंचायत स्तरीय शिविरों में बड़ी संख्या में प्राप्त हो रहे आवेदनों की तय समयसीमा में भौतिक सत्यापन किए जाने की आवश्यकता है जिससे सभी सुयोग्य लाभुकों को अबुआ आवास का लाभ मिल सके ।
तीन कमरे का आवास, परिवार की महिलाओं के नाम आवास पंजीकरण को प्राथमिकता
उपायुक्त ने बताया कि राज्य सरकार की महत्वाकंक्षी योजना ‘अबुआ आवास योजना’ अन्तर्गत तीन कमरे के आवास का निर्माण न्यूनतम 31 वर्ग मीटर मे किया जाना है जिसमें स्वच्छ रसोईघर भी शामिल है । घरों को अनिवार्य रूप से परिवार की महिलाओं के नाम पर पंजीकृत किया जाएगा। महिला की मृत्यु या अनुपस्थिति की स्थिति में, परिवार के मुखिया के नाम पर आवास पंजीकृत किया जा सकता है। प्रति यूनिट आवास की सहायता राशि 4 किश्तों में कुल 2.00 लाख रूपए होगी । स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण (SBM) या किसी अन्य समर्पित स्रोत के साथ अभिसरण के माध्यम से शौचालय निर्माण के लिए सहायता दिये जाने का प्रावधान है ।
सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन पट्टा वितरण को सेचुरेशन मोड में लायें
बैठक में उपायुक्त ने कहा कि राज्य सरकार भूमिहिनों को वन पट्टा उपलब्ध कराने को लेकर काफी संवेदनशील है । लोगों को आवश्यकतानुरूप वन पट्टा में भूमि मिले इसका प्रखंड के पदाधिकारी विशेष ध्यान रखेंगे । उन्होने स्पष्ट निर्देश दिया कि सामुदायिक एवं व्यक्तिगत वन पट्टा वितरण कार्य को अब सेचुरेशन मोड में करना सुनिश्चित करें । साथ ही 29 दिसंबर के विशेष ग्राम सभा में सभी सुयोग्य से आवेदन प्राप्त करें, व्यापक प्रचार-प्रसार करते हुए लोगों को जागरूक करें ताकि वे ग्राम सभा में आकर अपना आवेदन जमा करा सकें।
बैठक में उप विकास आयुक्त मनीष कुमार, एडीएम लॉ एंड ऑर्डर राजीव रंजन, निदेशक एनईपी ज्योत्सना सिंह, विशिष्ट अनुभाजन पदाधिकारी श्री दीपू कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी सलमान जफर खिजरी, जिला जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार, सभी बीडीओ एवं सीओ तथा अन्य संबंधित पदाधिकारी उपस्थित थे ।