रामगढ़ डीसी ने मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण को लेकर राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों संग की बैठक 

रामगढ़: भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर झारखंड में मतदाता सूची का विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) किया जाएगा। इसे लेकर समाहरणालय सभागार में सोमवार को जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त ऋतुराज की अध्यक्षता में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिलाध्यक्ष, सचिव और प्रतिनिधि उपस्थित थे।

कोई भी योग्य मतदाता न छूटे: उपायुक्त 

बैठक में उपायुक्त ऋतुराज ने कहा कि SIR का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कोई भी योग्य व्यक्ति मतदाता सूची में शामिल होने से वंचित न रहे। उन्होंने बताया कि इस बार SIR की क्वालीफाइंग तिथि 1 अक्टूबर 2026 तय की गई है। इसका मतलब है कि 1 अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी करने वाले सभी नागरिक अपना नाम मतदाता सूची में जुड़वा सकते हैं। अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर 2026 को किया जाएगा।

राजनीतिक दलों से सहयोग की अपील

उपायुक्त ने सभी राजनीतिक दलों से SIR को सफल बनाने में सहयोग मांगा। उन्होंने कहा कि दल व्यापक जनजागरूकता अभियान चलाएं और अपने-अपने बूथ लेवल एजेंट-2 (BLA-2) की नियुक्ति जल्द से जल्द कर दें। BLA-2 बूथ लेवल अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि पात्र लोगों के नाम सूची में जुड़ें।

पूरी प्रक्रिया की दी गई जानकारी 

जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी रविंद्र कुमार गुप्ता ने बैठक में SIR की पूरी समय-सारणी की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 20 से 29 जून 2026 तक बीएलओ की नियुक्ति, प्रशिक्षण और फॉर्म की छपाई होगी। 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक सभी बीएलओ घर-घर जाकर मतदाताओं का भौतिक सत्यापन करेंगे। 5 अगस्त 2026 को मतदाता सूची का ड्राफ्ट प्रकाशित होगा। 5 अगस्त से 4 सितंबर 2026 आम लोग ड्राफ्ट सूची में नाम जोड़ने, हटाने या सुधार के लिए दावा-आपत्ति दर्ज करा सकेंगे। 5 अगस्त से 3 अक्टूबर 2026 तक सभी दावों और आपत्तियों का निष्पादन किया जाएगा 7 अक्टूबर 2026 को अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा।

इन मुद्दों पर भी हुई चर्चा

बैठक में 2003 की मतदाता सूची में नाम खोजने की प्रक्रिया, अनमैप्ड मतदाताओं को चिन्हित करने और जोड़ने, तथा प्रवासी, दिव्यांग और थर्ड जेंडर मतदाताओं के लिए विशेष प्रावधानों पर भी विस्तार से चर्चा हुई। राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने अपने सवाल रखे, जिनका अधिकारियों ने मौके पर ही जवाब दिया। उनके सुझावों को भी नोट किया गया।