रांची: राज्य स्तरीय पंचायत सहायक संघ झारखंड प्रदेश के एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रोजेक्ट भवन में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पांच सूत्री मांगों से संबंधित ज्ञापन सौंपा। मुलाकात के दौरान मुख्यमंत्री ने प्रतिनिधिमंडल की बातों को अत्यंत गंभीरता और पूरी सहानुभूति के साथ सुना। मुख्यमंत्री ने संघ को आश्वासन देते हुए कहा कि सरकार इस विषय पर बहुत जल्द ठोस कार्य करेगी।
प्रदेश सचिव बालदेव करमाली ने मुख्यमंत्री को अवगत कराया कि पंचायत सहायक वर्ष 2016 से पंचायत सचिवालय में पूरी निष्ठा से कार्य कर रहे हैं, परंतु मात्र 2,500 रुपये मासिक प्रोत्साहन राशि दी जाती है, जो मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना के बराबर है। वहीं मार्च 2025 की नई मार्गदर्शिका के अनुसार सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक 7 घंटे की पूर्णकालिक ड्यूटी अनिवार्य कर दी गई है। इसके बदले में मात्र 2,500 रुपये में घर परिवार का भरण-पोषण नहीं हो पाता है। । इतनी कम राशि है कि सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मजदूरी दर के आधे हिस्से के बराबर भी नहीं है, यहां तक कि एक मनरेगा मजदूरी से भी बहुत कम है। जिससे हजारों पंचायत सहायकों के परिवारों के समक्ष गंभीर आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है।
संघ की प्रमुख मांगों में 2,500 रुपये की अल्प राशि को तत्काल बदलकर 7 घंटे के पूर्णकालिक कार्यभार के अनुरूप सभी कार्यरत पंचायत सहायकों को न्यूनतम 20,000 रुपये प्रति माह वेतनमान दिए जाने की मांग शामिल है। इसके साथ ही पिछले 10 वर्षों के कार्य अनुभव को देखते हुए स्थायी सेवा नियमावली बनाकर सभी पंचायत सहायकों को सरकारी कर्मी का दर्जा देकर सेवा स्थायी किए जाने की मांग की गई है। संघ ने प्रतिवर्ष ग्राम सभा से कार्य मूल्यांकन व एक-एक वर्ष के सेवा विस्तार के नियम को पूर्णतः समाप्त कर सीधे 60 वर्ष की सुरक्षित सेवा अवधि सुनिश्चित करने तथा पंचायत सचिव, राजस्व कर्मचारी एवं अन्य राज्यस्तरीय बहाली में अनुभवी पंचायत सहायकों को 80 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण दिए जाने की मांग भी रखी है। इसके अलावा कार्य के दौरान गंभीर बीमारी या दुर्घटना की स्थिति में मुफ्त इलाज की व्यवस्था तथा सेवाकाल में आकस्मिक मृत्यु होने पर पीड़ित परिवार को 10 लाख रुपये की आर्थिक सहायता और आश्रित को अनुकंपा पर नौकरी दिए जाने की मांग की गई है। संघ ने स्थानीय स्तर पर प्रशासनिक शोषण रोकने हेतु एक वैध मॉनिटरिंग आयोग का गठन करने और पूर्व के वर्षों की लंबित प्रोत्साहन राशि का अविलंब एकमुश्त भुगतान कराने की मांग भी की है। प्रतिनिधिमंडल में मुख्य रूप से बालदेव करमाली, अकबर अंसारी, राजकुमार रविदास उपस्थित थे।

