रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंगलवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक हुई। जिसमें 49 महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित किए गए। छठे विधानसभा का मॉनसून सत्र आगामी 6 अगस्त से 12 अगस्त तक आयोजित करने की स्वीकृति दी गई है। विनोबा भावे विश्वविद्यालय अंतर्गत रामगढ़ जिले के मांडू और गिरीडीह जिले के जमुआ में डिग्री कॉलेज की स्थापना की स्वीकृति दी गई है। वहीं राज्य के दूरस्थ स्थानों से गंभीर मरीजों को अल्प समय में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिए हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्बुलेंस सेवा हेतु सिंगल इंजन के एक हेलीकॉप्टर की सेवा लेने की स्वीकृति दी गई है। इसके साथ ही साथ कई अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव पारित हुए हैं।
विस्तार से जानें – किन प्रस्तावों पर लगी मुहर
• प्रधान महालेखाकार कार्यालय, झारखण्ड में राज्य कमियों से संबंधित कार्यों एवं रिकार्डों हेतु जारी डिजिटलीकरण प्रक्रिया के क्रम में तृतीय चरण (Third Phase) के रूप में ₹46,85,000.00 का वित्तीय सहायता की स्वीकृति
• “झारखण्ड न्यायिक सेवा (भर्ती) नियमावली 2004 (समय समय पर यथा संशोधित) को संशोधित करते हुए झारखण्ड न्यायिक सेवा (भर्ती) संशोधन नियमावली, 2026” के गठन की स्वीकृति
• झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा (भर्ती, नियुक्ति एवं सेवाशर्त) नियमावली, 2001 के नियम-4(a) में उल्लेखित प्रावधान तथा झारखण्ड उच्च न्यायालय की अनुशंसा के आलोक में झारखण्ड वरीय न्यायिक सेवा में जिला न्यायाधीश के पद पर 02 अभ्यर्थियों को सीधी भर्ती द्वारा नियुक्त किये जाने की स्वीकृति।
• वित्तीय वर्ष 2025-26 में माँग संख्या-29 के मुख्यशीर्ष-2853-अलौह खनन और धातु कर्म उद्योग के अन्तर्गत झारखण्ड आकस्मिकता निधि (JCF) के माध्यम से राशि ₹146,00,000,000 मात्र अग्रिम की स्वीकृति
• वित्त विभागीय IFMS पोर्टल के साथ Silent Bank Account Verification (Bank Account Verification-VI) तथा Online PAN Verification (OPV) सेवाओं के integration हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम 245 के आलोक में नियम-235 को शिथिल करते हुए Protean eGov Technologies Limited के मनोनयन की घटनोत्तर स्वीकृति एवं अनुबंध प्रारूप की स्वीकृति
• गुमला जिलान्तर्गत “घाघरा से जोकारी भाया रहे, कुडू, रुकीघाटी (विशुनपुर) पथ (कुल लंबाई-19.100 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण कार्य (पुलों के निर्माण, भू-अर्जन, R&R एवं यूटिलिटी शिफ्टिंग सहित)” हेतु ₹101,77,37,700 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति
• गुमला जिलान्तर्गत “परवल RCD पथ से करंज पथ भाया पहाड़बंगारू, चीतागुड़, कानारोआ, बैरीटोली, नया करंज थाना (कुल लंबाई-14.251 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, Plantation, Utility Shifting एवं R&R सहित)” हेतु ₹76,75,18,900 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति
• झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची/झारखण्ड राज्य अवस्थित अन्य माननीय न्यायालयों एवं न्यायाधिकरणों में झारखण्ड सरकार से संबंधित वादों में राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु महाधिवक्ता कार्यालय, झारखण्ड, राँची में नियुक्त विधि पदाधिकारियों (यथा-महाधिवक्ता/वरीय अपर महाधिवक्ता/अपर महाधिवक्ता/स्थायी सलाहकार/विशेष लोक अभियोजक/राजकीय अधिवक्ता/सरकारी वकील/अपर लोक अभियोजक/लॉ रिसर्च ऑफिसर एवं अधिवक्ता लिपिक तथा माननीय पटना उच्च न्यायालय में झारखंड राज्य से संबंधित वादों में राज्य सरकार का पक्ष रखने हेतु नियुक्त विधि पदाधिकारियों) के शुल्कनिर्धारण/पुनरीक्षण की स्वीकृति
• महाधिवक्ता, झारखण्ड उच्च न्यायालय, रांची के लिए वरीय अपर महाधिवक्ता के 02 (दो) अतिरिक्त पद/अपर महाधिवक्ता के 01 (एक) अतिरिक्त पद/राजकीय अधिवक्ता का 01 (एक) अतिरिक्त पद/सरकारी वकील का 44 (चौआलिस) अतिरिक्त पद एवं लॉ रिसर्च ऑफिसर के 15 (पंद्रह) पदों के सृजन की स्वीकृति
• षष्ठम् झारखण्ड विधानसभा का षष्ठम् (मानसून) सत्र 06.08.2026 से 12.08.2026 तक आहूत किये जाने संबंधी औपबंधिक कार्यक्रम पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति
• झारखण्ड राज्यान्तर्गत अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन छात्रावास निर्माण, संचालन एवं प्रबंधन हेतु झारखण्ड अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / पिछड़ा जाति एवं अल्पसंख्यक छात्रावास पोषण योजना, 2024 में संशोधन की स्वीकृति
• राज्य के माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में झारखण्ड ई-शिक्षा कनेक्ट प्रोग्राम के अन्तर्गत आगामी 05 वर्षों हेतु AI-powered Virtual Classrooms with student analytics के संदर्भ में 02 केन्द्रीय स्टुडियो, 05 प्रमण्डल के 05 डायट में क्षेत्रीय स्टुडियो तथा 1000 माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु AI-powered Virtual Classrooms की अधिस्थापना एवं आगामी 05 वर्षों के संचालन के लिये ₹1,76,07,85,560/- मात्र की लागत पर प्रशासनिक स्वीकृति तथा चालू वित्तीय वर्ष में अनावर्ती मद में ₹56,07,85,560 मात्र तथा आवर्ती मद में ₹24,00,00,000 मात्र अर्थात् कुल ₹80,07,85,560 मात्र के व्यय की स्वीकृति
• विभागीय संकल्प संख्या 2215 दिनांक 29.10.2020 द्वारा स्वीकृत आदर्श विद्यालय योजना का अवधि विस्तार आगामी पाँच वर्षों (वर्ष 2025-26 से 2029-30) तक करने की घटनोत्तर स्वीकृति
3. दुमका अन्तर्गत “Kherabani (SH-15)-Ranighaghar (ADB) road (कुल ल0-9.172 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण एवं मजबूतीकरण / पुनर्निर्माण कार्य (वृक्षारोपण, भू-अर्जन एवं Utility Shifting सहित)” हेतु ₹53,73,14,700 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति
• विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत गिरिडीह जिले में जमुआ विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, जमुआ, गिरिडीह के निर्माण कार्य हेतु ₹38,22,37,000 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति
• विनोबाभावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग अंतर्गत रामगढ़ जिले में माण्डु विधान सभा क्षेत्र अंतर्गत डिग्री महाविद्यालय, माण्डु, रामगढ़ के निर्माण कार्य हेतु ₹40,14,96,500 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति
• रांची विश्वविद्यालय, रांची एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में विभागीय संकल्प संख्या-902, दिनांक-29.04.2026 के द्वारा पुनर्गठित शैक्षणिक पदों के पुनरीक्षण (Realignment) की स्वीकृति
• नीलाम्बर पीताम्बर विश्वविद्यालय, मेदिनीनगर, पलामू एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में विभागीय संकल्प संख्या-897, दिनांक-29.04.2026 के द्वारा पुनर्गठित शैक्षणिक पदों के पुनरीक्षण (Realignment) की स्वीकृति
• राज्य के पंचायती राज संस्थाओं के क्षेत्राधिकार के लिए अंगीकृत झारखण्ड बिल्डिंग बायलॉज-2016 में संशोधन (प्रथम संशोधन) की स्वीकृति
• वित्तीय वर्ष 2026-2027 में माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय के स्तर पर गठित झारखण्ड अधिवक्ता कल्याण निधि न्यासी समिति के अंतर्गत निबंधत अधिवक्ताओं के लिए छात्रवृत्ति/वजीफा मद में आवंटित निधि ₹12,92,000/- में से ₹6,92,000/- को प्रत्यर्पित करते हुए सहायता अनुदान (सामान्य/गैर वेतन) मद में ₹12,32,00,000/- का उपबंध झारखण्ड राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में कराने की स्वीकृति
•भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय सड़क एवम् आधारभूत संरचना निधि (Central Road and Infrastructure Fund) अन्तर्गत स्वीकृत पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत “भुईयासिनान से सुसनी भाया हाथीखेदा मंदिर पथ के पुनर्निर्माण कार्य (कुल ल0-22.445 कि0मी0)” हेतु कुल ₹102,40,37,300/- की राशि पर प्रशासनिक स्वीकृति एवं इसमें सन्निहित राशि ₹21,53,64,900/- को राज्यांश की राशि के रूप में वहन किये जाने की स्वीकृति
• विनोबा भावे विश्वविद्यालय, हजारीबाग एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में विभागीय संकल्प संख्या-894, दिनांक-29.04.2026 के द्वारा पुनर्गठित शैक्षणिक पदों के पुनरीक्षण (Realignment) की स्वीकृति
• बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, धनबाद एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में विभागीय संकल्प संख्या-893, दिनांक-29.04.2026 के द्वारा पुनर्गठित शैक्षणिक पदों के पुनरीक्षण (Realignment) की स्वीकृति
• सिद्धो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका एवं इसके अंतर्गत अंगीभूत महाविद्यालयों में विभागीय संकल्प संख्या-895, दिनांक-29.04.2026 के द्वारा पुनर्गठित शैक्षणिक पदों के पुनरीक्षण (Realignment) की स्वीकृति
• राज्य के विश्वविद्यालयों एवं अंगीभूत महाविद्यालयों (घाटानुदानित अल्पसंख्यक महाविद्यालयों को छोड़कर) के सेवानिवृत शिक्षकों एवं पदाधिकारियों (दिनांक 01.12.2004 के पूर्व नियुक्त) को 7th CPC के अंतर्गत सातवां पुनरीक्षित वेतनमान में पेंशन / पारिवारिक पेंशन का लाभ दिनांक-01.01.2016 से स्वीकृत
• आदित्यपुर नगर निगम के नये म्यूनिसिपल बिल्डिंग के निर्माण हेतु ₹39,67,09,000 के तकनीकी स्वीकृति प्राप्त प्राक्कलन पर प्रशासनिक स्वीकृति
• केंद्र प्रायोजित मिशन सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत पूरक पोषाहार कार्यक्रम (SNP) तथा किशोरी बालिकाओं के लिए योजना (SAG) अन्तर्गत लाभार्थियों को Take Home Ration (THR) स्वरूप Micronutrient Fortified Food and/or Energy Dense Food (MFEDF) के निर्बाध वितरण सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से इन योजनाओं के तहत एतद् सामग्रियों का वर्ष-2026 के फरवरी एवं मार्च महीने में इसके आपूर्तिकर्ताओं से प्राप्त आपूर्ति का विनियमन तथा छह (06) माह के लिए अथवा निविदा कार्य निष्पादनोपरांत कार्यादेश निर्गमन की तिथि तक (जो पहले घटित हो जाय) के लिए आपूर्ति इसके गत् निर्माणकर्ता-सह-आपूर्तिकर्ता से प्राप्त करने हेतु इन आपूर्तिकर्ताओं यथा मेसर्स इंटरलिंक फूड्स प्रा0लि0, मेसर्स आदित्य फ्लोर मिल एवं मेसर्स कोटा दाल मिल का झारखंड वित्त नियमावली के नियम-245 के तहत नियम-235 को शिथिल करते हुए मनोनयन की स्वीकृति
• विभागीय संकल्प संख्या 2215 दिनांक 29.10.2020 द्वारा स्वीकृत आदर्श विद्यालय योजना का अवधि विस्तार आगामी पाँच वर्षों (वर्ष 2025-26 से 2029-30) तक करने की घटनोत्तर स्वीकृति
• झारखण्ड राज्य में गिरिडीह पूर्वी वन प्रमण्डल एवं दुमका वन प्रमण्डल के अंतर्गत प्रस्तावित दो नए चिड़ियाघर एवं भविष्य में भी झारखण्ड राज्य में बनने वाले चिड़ियाघरों, जंगल सफारी एवं वन्यप्राणी रेस्क्यू केन्द्रों के निर्माण, प्रबंधन एवं रख-रखाव की जिम्मेवारी को झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण (Jharkhand Zoo Authority) के क्षेत्राधिकार में शामिल करने के निमित्त झारखण्ड चिड़ियाघर प्राधिकरण के Bye-laws में अन्य संशोधन करने की स्वीकृति
• राज्य के दूरस्थ स्थानों से गंभीर मरीजों को अल्प समय में बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के निमित्त हेलीकॉप्टर के माध्यम से एम्बुलेंस सेवा (Helicopter Emergency Medical Service-HEMS) उपलब्ध कराने हेतु 01 Single Engine हेलीकॉप्टर की सेवा प्राप्त करने के प्रस्ताव पर मंत्रिपरिषद् की स्वीकृति
• रांची जिला अंतर्गत “टांगरबसली मोड़ (RCD पथ पर) से बोबरो मोड़ (RCD पथ पर) भाया परयागो, बिसाहाखटंगा, डुमरी पथ (कुल लंबाई- 11.576 कि0मी0) को ग्रामीण कार्य विभाग से पथ निर्माण विभाग को हस्तांतरित करते हुए चौड़ीकरण, मजबूतीकरण एवं पुनर्निर्माण कार्य (भू-अर्जन, यूटिलिटी शिफ्टिंग, R&R एवं वृक्षारोपण सहित)” हेतु ₹63,77,13,300 मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई है।