बड़कागांव: प्रखंड मुख्यालय में गोंदलपुरा कोल ब्लॉक के आर एंड आर कॉलोनी के निर्माण को लेकर आयोजित जन सुनवाई ग्रामीणों के भारी विरोध के बाद शुक्रवार को रद्द कर दिया गया। ग्रामीण सुबह से ही प्रखंड मुख्यालय पहुंच एक स्वर में प्रखंड मुख्यालय के जन सुनवाई का पुरजोर विरोध करते हुए कहा कि गैरमजरूआ, आम गैरमजरूआ जिसमें रास्ता, देवस्थान, मंदिर, सरना स्थल, तालाब, पौराणिक दार्शनिक स्थल जो गौतम बुध कालीन प्रतिमाएं, नदी, नाला इत्यादि पूरी तरह से विलुप्त हो जाएंगे। वहीं क्षेत्र के जंगल में कीमती फलदार औषधीय पेड़ पौधे, जड़ी-बूटी, जीव जंतु निवास करते हैं। जो इस परियोजना के चालू होने से बुरी तरह से प्रभावित होंगे। जिसकी मार अंततः यहां के रहने वाले वनवासी, आदिवासी, हरिजन, पिछड़ी जाति पर ही पड़ेगा। इसका ज्वलंत उदाहरण हजारीबाग शहर में बीते वर्ष 7-8 फरवरी को हाथियों का आक्रमण से जोड़ा जा सकता है। यह क्षेत्र वर्षों से हाथी कॉरिडोर रहा है। आम एवं खास गैरमजरूआ जमीन एवं सार्वजनिक स्थलों का उपयोग गोंदलपुरा, बलोदर, गाली इत्यादि गांव ही नहीं करते बल्कि इनका उपयोग अन्य गांव के लोग भी करते हैं।

ग्रामीणों ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अपनी जीविकोपार्जन, बहु फसली जमीन की रक्षा के लिए हम जान देंगे लेकिन अपनी जमीन किसी भी खनन परियोजना के लिए नहीं देंगे। इस दौरान ग्रामीणों ने अडानी कंपनी वापस जाओ, अडानी द्वारा आम सभा रद्द करो, अडानी कंपनी के दलालों होश में आओ सहित कई नारे लगाते हुए जन सुनवाई को रद्द करने की मांग करने लगे। ग्रामीणों ने हजारीबाग उपायुक्त का ज्ञापन अंचलाधिकारी को सौंपा गया। जिसमें कहा गया है कि मेयर्स अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड के लिए आयोजित आर एंड आर सूचना संख्या 304 के आलोक में जनसुनवाई में अडानी इंटरप्राइजेज के द्वारा आर एंड आर के पदाधिकारी भी इस सुनवाई में उपस्थित नहीं हुए। जनता 15 किलोमीटर पैदल चलकर आयी और सभी ने कहा कि कंपनी को जमीन हस्तांतरित किए बगैर पुनर्वास हेतु जनसुनवाई करना भी भूमि अधिग्रहण नियम 2013 के विरुद्ध है। आज उपस्थित ग्रामीणों द्वारा इस जनसुनवाई में भारी विरोध करती है। अडानी इंटरप्राइजेज को ना जमीन देंगे ना ही अपने घर, जल, जंगल, नदी, जीव-जंतु को विस्थापन नहीं होने देंगे। हम सभी ग्रामीण किसी भी कीमत पर खदान नहीं खुलने देंगे। हम सभी ग्रामीण ग्राम सभा कर के कई बार आपको सूचित किए हैं। आज भी आपको सूचित करते हैं कि जनसुनवाई में हम सभी ग्रामीण उपस्थित हुए लेकिन कंपनी के लोग उपस्थित नहीं हुए। उन पर कानूनी कार्रवाई की जाए हजारों जनता को नोटिस देकर परेशान किया जा रहा है जो संविधान के विरुद्ध है।

ज्ञापन के अंत में कहा गया है कि अडानी इंटरप्राइजेज लिमिटेड गोंदलपुरा कोल ब्लॉक आवंटन को रद्द कर आम जनों के मौलिक अधिकार की रक्षा की जाए और आज की लोक सुनवाई रद्द की जाए। हस्ताक्षर युक्त ज्ञापन सौंपने वालों में उप प्रमुख बड़कागांव वचन देव कुमार, बड़कागांव मुखिया संघ अध्यक्ष रंजीत कुमार, उप मुखिया रवि कुमार, उमेश कुमार दांगी, विनय कुमार मेहता, दीपक दास, जयनाथ महतो, फागुन गोप, वार्ड सदस्य यशोदा देवी, किरण देवी, पूर्व मुखिया भीखन महतो, श्रीकांत निराला सहित कई लोग शामिल थे।

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