1.75 सरकारी कर्मचारियों को मिलेगा बैंकिंग सुविधाओं का विशेष लाभ
रांची: झारखंड सरकार ने राज्य के करीब 1.75 लाख सरकारी कर्मचारियों को बेहतर बैंकिंग और वित्तीय सुरक्षा देने की दिशा में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन की मौजूदगी में 4 नवंबर 2026 को रांची स्थित प्रोजेक्ट भवन में वित्त विभाग और बैंक के बीच एमओयू पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत कर्मचारियों को दुर्घटना बीमा, दिव्यांगता सहायता, आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधा और रियायती दरों पर कर्ज जैसी सुविधाएं मिलेंगी।
समझौते के अनुसार यूनियन बैंक में वेतन खाता रखने वाले कर्मचारियों को आकस्मिक मृत्यु बीमा, पूर्ण एवं आंशिक दिव्यांगता पर आर्थिक सहायता और एयर एम्बुलेंस जैसी आपातकालीन स्वास्थ्य सुविधाओं का लाभ मिलेगा। इसके अलावा व्यक्तिगत, आवास और वाहन ऋण रियायती दरों पर उपलब्ध कराने के साथ मुफ्त एटीएम कार्ड और डिजिटल बैंकिंग सुविधाएं भी दी जाएंगी।
मुख्यमंत्री ने इस मौके पर बैंकों से सरकारी कर्मचारियों के साथ आदिवासी, ग्रामीण और वंचित समुदायों तक भी बेहतर बैंकिंग सेवाएं पहुंचाने की अपील की। उन्होंने युवाओं और छोटे उद्यमियों के लिए ऋण प्रक्रिया आसान बनाने पर जोर देते हुए कहा कि वित्तीय सहायता से स्वरोजगार और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल सकती है। उन्होंने कहा कि बैंकिंग सेवाएं सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए ताकि आम लोगों को भी इसका लाभ मिल सके।
कार्यक्रम में मंत्री राधाकृष्ण किशोर, मुख्य सचिव अविनाश कुमार, सचिव प्रशांत कुमार और यूनियन बैंक के जोनल हेड गुणा चन्द्र गामी समेत राज्य सरकार एवं बैंक के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।