रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को आवासीय कार्यालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की 33वीं बैठक हुई। जिसमें राज्य के विभिन्न जेलों में उम्र कैद की सजा काट रहे 103 कैदियों की रिहाई के प्रस्ताव पर चर्चा की गई। मुख्यमंत्री ने सभी अनुशंसित कैदियों के अपराध और उनकी रिहाई के प्रति न्यायालय, जेल अधीक्षको, जिला अधीक्षक के दिए गए मंतव्य की जानकारी ली। गहनता से विचार विमर्श के उपरांत कुल 37 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।
मुख्यमंत्री ने निर्देश देते हुए कहा कि रिहा होनेवाले बंदियों का जीविकोपार्जन सही तरह से चल सके इसके लिए आय के स्रोतों का सृजन किया जाए। उन्हें मुख्यधारा से जोड़कर सही दिशा देना हम सभी की जिम्मेदारी है।
बैठक में मुख्यमंत्री के अपर मुख्य सचिव अविनाश कुमार, प्रधान सचिव गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग वंदना दादेल, पुलिस महानिदेशक अनुराग गुप्ता, कारा महानिदेशक सुदर्शन प्रसाद मंडल सहित कई अधिकारी मौजूद थे।