National mission of natural farming: केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन शुरू करने की स्वीकृति दे दी है। देश भर में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए मिशन मोड पर राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती योजना की शुरुआत की गई है। योजना पर15वें वित्त आयोग (2025-26) के तहत 2481 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। जिसमें भारत सरकार का हिस्सा 1584 करोड़ रुपये और राज्य की 897 करोड़ रुपये होगा।
मिशन के तहत इच्छुक ग्राम पंचायतों के तकरीबन 15000 समूह बनाकर 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में प्राकृतिक रूप से खेती की जाएगी। साथ ही किसानों की सहूलियत के लिए 10000 जैव-इनपुट संसाधन केंद्र खोले जाएंगे। साथ ही साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन के तहत, कृषि विज्ञान केंद्रों, कृषि विश्वविद्यालयों और किसानों के खेतों में लगभग 2000 एनएफ मॉडल प्रदर्शन फार्म स्थापित किए जाएंगे और इन्हें अनुभवी और प्रशिक्षित किसान मास्टर प्रशिक्षकों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं प्राकृतिक खेती के लिए किसानों में जागरूकता पैदा करने, एकजुट करने और किसान समूहों की मदद करने के लिए 30,000 कृषि सखियों और सीआरपी की नियुक्ति की जाएगी।
National mission of natural farming: मिशन का उद्देश्य पौष्टिक और सुरक्षित भोजन के लिए प्राकृतिक तरीके से खेती की प्रणालियों को विकसित करना है। साथ ही किसानों के लिए खेती की लागत कम करना और बाहर से खरीदे जानेवाले संसाधनों पर निर्भरता को कम करना है। जिससे किसानों को रसायन मुक्त खेती के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।