जनता को अधिनियमों की दें पूरी जानकारी, अधिकारों के प्रति करें जागरूक : सरयू राय
रामगढ़: झारखंड विधानसभा की प्रत्यायुक्त समिति के सभापति सरयू राय की अध्यक्षता में बुधवार को परिसदन रामगढ़ में जिला स्तरीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित की गई। जिसमें विभिन्न विभागों द्वारा संचालित योजनाओं, अधिनियमों और विकास कार्यों की विस्तृत समीक्षा की गई। साथ ही सभापति सरयू राय ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए।
बैठक में सभापति ने सूचना का अधिकार अधिनियम, सेवा का अधिकार अधिनियम, शिक्षा का अधिकार अधिनियम और रोजगार का अधिकार अधिनियम के तहत जिले में किए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि इन महत्वपूर्ण अधिनियमों का उद्देश्य आम नागरिकों को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक बनाना तथा सेवाओं की सुगम उपलब्धता सुनिश्चित करना है। इसके लिए इन अधिनियमों का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाना आवश्यक है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि आम जनता तक इनकी जानकारी प्रभावी ढंग से पहुंचाने हेतु विशेष अभियान चलाए जाएं।
बैठक में नई शिक्षा नीति के तहत जिले में संचालित विभिन्न गतिविधियों एवं कार्यक्रमों की भी समीक्षा की गई। सभापति ने शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास तथा नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली। वहीं नगर परिषद रामगढ़ द्वारा संचालित विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए सभापति ने नगर क्षेत्र में स्वच्छता, पेयजल, सड़क, प्रकाश व्यवस्था तथा अन्य नागरिक सुविधाओं से संबंधित योजनाओं की प्रगति की जानकारी प्राप्त की। उन्होंने नगर परिषद के अधिकारियों को जनहित से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करने तथा नागरिक सुविधाओं में निरंतर सुधार सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
बैठक के दौरान सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) के निर्माण कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की गई। सभापति ने निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति की जानकारी लेते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर कार्य पूर्ण करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने मेडिकल वेस्ट के संग्रहण, परिवहन एवं निपटान की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करते हुए इस कार्य को निर्धारित मानकों के अनुरूप संचालित करने पर बल दिया। प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विषयों की समीक्षा करते हुए सभापति ने झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद के अधिकारियों को गंभीरता एवं जवाबदेही के साथ कार्य करने का निर्देश दिया।
उन्होंने कहा कि जिले के सभी औद्योगिक प्रतिष्ठानों, कारखानों, खदानों एवं अन्य इकाइयों में प्रदूषण नियंत्रण मानकों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाए तथा पर्यावरण संरक्षण से संबंधित नियमों के उल्लंघन पर आवश्यक कार्रवाई की जाए। बैठक में कल्याण विभाग, सामाजिक सुरक्षा शाखा, विभिन्न पेंशन योजनाओं, आपूर्ति विभाग, स्वास्थ्य विभाग, विद्युत प्रमंडल सहित अन्य विभागों द्वारा संचालित योजनाओं एवं कार्यक्रमों की भी विस्तृत समीक्षा की गई। सभापति ने लाभुकों तक योजनाओं का समयबद्ध लाभ पहुंचाने, लंबित मामलों का त्वरित निष्पादन करने तथा विभागीय कार्यों में पारदर्शिता एवं जवाबदेही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
बैठक में उप विकास आयुक्त, वन प्रमंडल पदाधिकारी, जिला स्तरीय विभिन्न विभागों के पदाधिकारी, कार्यपालक अभियंताओं सहित अन्य उपस्थित थे।