रांची: जनजातीय जमीन से जुड़े मामलों में कानून का सख्ती से पालन हो और लंबित विवादों का नियमानुसार निपटारा किया जाए। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की सदस्य डॉ. आशा लकड़ा ने सोमवार को बेड़ो प्रखंड कार्यालय में जनजातीय संवाद के दौरान अधिकारियों को यह निर्देश दिया।
संवाद में भूमि हस्तांतरण, जमीन विवाद और CNT Act के प्रावधानों से जुड़े मामले प्रमुखता से उठे। डॉ. लकड़ा ने अधिकारियों से लंबित मामलों की जानकारी लेकर नियमानुसार जांच और कार्रवाई करने को कहा।
ग्रामीणों ने शिक्षकों की कमी, सड़क, आंगनबाड़ी और स्वास्थ्य सुविधाओं से जुड़ी समस्याएं भी रखीं। उन्होंने संबंधित विभागों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए।
सरना और मसना स्थलों के निर्माण व संरक्षण का मुद्दा भी सामने आया। डॉ. लकड़ा ने कहा कि जनजातीय समाज की संस्कृति और परंपरा से जुड़े मामलों को गंभीरता से लेते हुए विधिसम्मत समाधान किया जाए।
उन्होंने कहा कि जनजातीय समाज की समस्याओं को केवल सुनना पर्याप्त नहीं है। आयोग संबंधित विभागों के समक्ष मामलों को उठाकर समाधान की दिशा में कार्रवाई सुनिश्चित करेगा।
मौके पर प्रखंड प्रमुख वीनिता कच्छप, अंचल अधिकारी राजकुवर सिंह, थाना प्रभारी, मुखिया शुसांति भगत, लक्ष्मी खोया और जतरू उरांव सहित प्रशासनिक अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि मौजूद रहे।