रांची: झारखंड सरकार ने मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना की राशि 1000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये प्रतिमाह करने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है। इसके साथ ही सोमवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई झारखंड कैबिनेट की बैठक में कुल 29 प्रस्ताव पारित हुए हैं।

कैबिनेट सचिव वंदना दादेल ने कहा है कि मुख्यमंत्री मईयां सम्मान योजना के तहत 18 से 50 वर्ष की तकरीबन 50 लाख महिला लाभुकों को झारखंड सरकार की प्रति माह 1000 रूपये का आर्थिक सहयोग दिया जाता है। योजना के तहत अब तक तीन किश्त जारी किया गया है। आगामी दिसंबर माह से लाभुकों के बैंक खाते में प्रति माह 2500 रूपये का भुगतान किया जाएगा। 

कैबिनेट की बैठक में पारित अन्य महत्वपूर्ण प्रस्ताव 

• झारखण्ड ऊर्जा उत्पादन निगम लिमिटेड की अनुषंगी (subsidiary) कंपनी Special Purpose vehicle पतरातू ईनर्जी लिमिटेड (PEL) को कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत बंद करने की स्वीकृति दी गई 

• झारखण्ड राज्य में अनाथ और दिव्यांग विद्यार्थियों को प्रोत्साहन और वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु “नवोत्थान छात्रवृत्ति योजना” को लागू करने की स्वीकृति दी गई।

• विभागीय संकल्प संख्या-1755, दिनांक-10.09.2015 के आलोक में राँची विश्वविद्यालय, राँची के मुख्यालय एवं विभिन्न अंगीभूत महाविद्यालयों में सेवा दे रहे नेट उत्तीर्ण कक्षा आधारित शिक्षकों की सेवा आवश्यकता आधारित शिक्षकों के रूप में करने की स्वीकृति दी गई।

• नेतरहाट पर्यटन प्रक्षेत्र के विकास कार्य (फेज-2) हेतु ₹42,83,21,000.00 एवं भूमि अधिग्रहण के मुआवजा राशि ₹24.97.114.00 अर्थात् कुल राशि ₹43,08,18,114.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

• झारखंड राज्यान्तर्गत नेतरहाट आवासीय विद्यालय, नेतरहाट की तर्ज पर कोल्हान प्रमण्डल, चाईबासा एवं संथाल परगना प्रमण्डल, दुमका के साथ-साथ उत्तरी छोटानागपुर प्रमण्डल, हजारीबाग अन्तर्गत बोकारो में आवासीय विद्यालय के स्थापना की स्वीकृति दी गई।

• पथ प्रमंडल, गढ़वा अन्तर्गत “बिलासपुर (NH-75 पर)-घुरकी (MDR-139 पर) पथ एवं बिरबल चौक से सगमा (MDR-139 पर) लिंक पथ (कुल लंबाई-31.600 कि०मी०) के पुनर्निर्माण कार्य (पुल निर्माण एवं भू-अर्जन सहित)” हेतु ₹109,16,46,200 मात्र की पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

• केन्द्र प्रायोजित मिशन सक्षम आँगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के तहत् मनरेगा अभिसरण में आँगनबाड़ी केन्द्र भवन निर्माण योजना संबंधी मार्गनिर्देश में संशोधन की स्वीकृति दी गई।

• वित्तीय वर्ष 2024-25 में ज्ञानोदय योजनान्तर्गत ₹50,00,00,000 मात्र की लागत से प्रारंभिक विद्यालयों में समेकित विज्ञान एवं गणित प्रयोगशाला के अधिष्ठापन की स्वीकृति दी गई।

• उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत राज्य के 08 जिला विज्ञान केन्द्रों यथा लोहरदगा, गिरिडीह, दुमका, देवघर, पलामू हजारीबाग, धनबाद एवं बोकारो में वैज्ञानिक प्रदर्शों के अधिष्ठापन से संबंधित प्राक्कलित राशि ₹21,86,07,862 मात्र के योजना के क्रियान्वयन हेतु झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को क्षांत कर कंडिका 245 के तहत संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की एजेन्सी राष्ट्रीय विज्ञान संग्रहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन करने की स्वीकृति दी गई।

• SPEMM अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा संचालित इस केन्द्र प्रायोजित योजना को शत-प्रतिशत राज्य योजना से किये जाने की स्वीकृति दी गई।

• पुलिस संस्करण के ध्रुव हेलिकॉप्टर के लिए संविदा पर नियुक्त 03 (तीन) पायलटों, 02 (दो) एयरक्राफ्ट मेंटेनेंस इंजीनियर, 01 (एक) क्वालिटी मैनेजर एवं 05 (पाँच) एयरक्राफ्ट टेक्निशियन को संविदा राशि के अतिरिक्त देय सुविधाएं/अनुलाभ की स्वीकृति दी गई।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में Multiple Entry- Multiple Exit की व्यवस्था लागू करने के निमित्त Multiple Entry Multiple Exit in State Universities of Jharkhand Regulations, 2024 की स्वीकृति दी गई।

• राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत झारखण्ड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में Four Year Under Graduate Programme (FYGUP) की व्यवस्था लागू करने के निमित्त Implementation of Four Year Under Graduate Programme (FYGUP) in State Universities of Jharkhand Regulations, 2024 की स्वीकृति दी गई।

• पारा शिक्षक (सहायक अध्यापक), प्रखण्ड/संकुल साधन सेवी, कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय के शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मी, साधन सेवी, एम.आई.एस. समन्वयक एवं अन्य संलग्न कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की सुविधा दिये जाने की स्वीकृति दी गई।

• झारखण्ड राज्य के राजकीय विश्वविद्यालयों में राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के अन्तर्गत Academic Bank of Credits (ABC) की सुविधा लागू करने के निमित्त Implementation of Academic Bank of Credits Regula- tions, 2024 की स्वीकृति दी गई।

• गुणवत्ता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से “Jharkhand State Institutional Ranking Framework (JSIRF)” योजना के क्रियान्वयन हेतु प्रथम 03 वर्षों के लिए कुल ₹20,25,45,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

• सिदो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत गोड्डा जिले के ठाकुरगंगटी में डिग्री महाविद्यालय, ठाकुरगंगटी के निर्माण कार्य ₹39,21,34,000 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।

• झारखण्ड राज्य में गुरुजी स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना हेतु निर्गत मार्गदर्शिका में संशोधन को स्वीकृति दी गई है।

 

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