One nation one election: प्रधानमंत्री मोदी की अगुवाई वाली कैबिनेट ने “एक देश-एक चुनाव” के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव पर बिल लाया जा सकता है। “एक देश एक चुनाव” को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में गठित उच्च स्तरीय समिति ने कैबिनेट में अपनी रिपोर्ट पेश की है। जिसमें देश में एक साथ चुनाव कराने की सिफारिशें की गई है।
रिपोर्ट में कहा गया है कि समिति ने व्यापक तौर पर राजनैतिक दलों, विशेषज्ञों से विस्तृत परामर्श किया है। देश में एक साथ चुनाव के लिए व्यापक समर्थन मिल है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि देश में वर्ष 1951 से 1967 के बीच एक साथ निर्वाचन संपन्न हुए हैं। संसदीय समिति की 79 वीं रिपोर्ट (2015) एक साथ दो चरणों में निर्वाचन के तरीके सुझाए गए हैं।
समिति ने कैबिनेट से एक देश-एक चुनाव के तहत निर्वाचन दो चरणों में लागू करने की सिफारिश की है। जिसके अनुसार पहले चरण में लोकसभा और निर्वाचन कराना और दूसरे चरण में 100 दिनों के भीतर स्थानीय निकाय (पंचायत और नगर पालिका) का चुनाव करना है। समिति ने इसके लिए देश में व्यापक चर्चा कराने की भी सिफारिश की है।